उत्तराखंड में अवैध एनजीओ पर बाल आयोग की कार्रवाई, मिशनरी के फंड से हो रहा था संचालित

संस्था में मौके पर पांच बालिकाएं व छह बालक उपस्थित मिले। वहीं उपस्थित कार्मिकों के वैध दस्तावेज नहीं मिले। साथ ही यह संस्थान किशोर न्याय अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं पाया गया। यहां बच्चों के बैठने का स्थान असुरक्षित मिला।

निरीक्षण में यह भी सामने आया कि उक्त स्थान पर आने वाले बच्चे पूर्व में विद्यालयों में पंजीकृत थे। इन सभी अनियमितताओं पर सदस्य योगेश ने तत्काल बाल कल्याण समिति व चाइल्ड हेल्प लाइन को उक्त संस्था की जांच कर दो दिवस के भीतर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल को उक्त संस्था और संस्था प्रभारी की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।