Trending

    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    PMO पहुंचा उत्तराखंड हाई कोर्ट शिफ्टिंग विवाद, एशियाई हाथी के गलियारों को बाधित करती है जमीन

    Updated: Sat, 01 Aug 2026 03:17 PM (GMT+05:30)

    नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशल साह जगती ने उत्तराखंड हाईकोर्ट को हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी के खिलाफ पीएमओ में शिकाय ...और पढ़ें

    उत्तराखंड हाई कोर्ट।

    उत्तराखंड हाई कोर्ट।

    timer icon

    समय कम है?

    जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

    संक्षेप में पढ़ें

    जागरण संवाददाता, नैनीताल। उत्तराखंड हाई कोर्ट को नैनीताल से हल्द्वानी स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के अधिवक्ता कौशल साह जगती ने जिलाधिकारी के खिलाफ प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत भेजी है।

    शिकायत में आरोप लगाया गया है कि जिलाधिकारी ने आवश्यक केंद्रीय अनुमतियों के बिना आरक्षित वन भूमि पर उच्च न्यायालय परिसर के निर्माण का प्रस्ताव दिया है। यह भूमि पर्यावरण और वन्यजीवों के लिए संवेदनशील है और एशियाई हाथी गलियारों को बाधित करती है।

    शिकायत में कहा गया है कि हाईकोर्ट का स्थानांतरण राज्य के पुनर्गठन के उद्देश्यों के खिलाफ है, जिससे स्थानीय रोजगार प्रभावित होगा। जिला प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावित भूमि बेलबाबा मंदिर के पास है और यह हल्द्वानी रेलवे स्टेशन से 11 किमी दूर है।

    यह भी पढ़ें- नैनीताल हाई कोर्ट के फैसले पर SC की तल्ख टिप्पणी, 'न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए, बल्कि दिखाई भी देना चाहिए'

    यह भी पढ़ें- धार्मिक स्थलों-बुग्यालों और ग्लेशियरों पर प्लास्टिक कचरे से पर्यावरण को नुकसान, नैनीताल हाई कोर्ट ने कहा- 'लगाया जाए जुर्माना'