उत्तराखंड पीसीएस सीनियरिटी विवाद खत्म, अब प्रमोटेड अफसरों को भी मिलेगा लाभ

2012 से कोर्ट में विचाराधीन है विवाद

दरअसल वरिष्ठता का यह विवाद 2012 से कोर्ट में विचाराधीन है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा व न्यायमूर्ति आलोक अराधे की संयुक्त पीठ सरकार की विशेष अपील पर सुनवाई की।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि पदोन्नति के जरिए नियुक्त डिप्टी कलेक्टर अपनी वरिष्ठता का लाभ अपनी सेवा अवधि के आधार पर, तदर्थ नियुक्ति की तारीख से पाने के अधिकारी हैं। कोर्ट ने राज्य में पदोन्नति प्राप्त और सीधे भर्ती हुए डिप्टी कलेक्टरों केबीच वरिष्ठता अधिकारों को लेकर पहले दिए गए निर्णयों में संशोधन करते हुए निर्णय सुनाया है।

यह था विवाद का मुख्य बिंदु

विवाद का मुख्य बिन्दु यह था कि क्या पदोन्नति पाए अधिकारियों को नियमितीकरण के बाद अपनी वरिष्ठता तय करते समय तदर्थ सेवा अवधि को भी जोड़ने का अधिकार है।

नियम 24(4) के अनुसार, यदि कोटे के भीतर की गई पदोन्नति बाद में नियमित कर दी जाती है, तो उस अधिकारी की निरंतर तदर्थ सेवा को पक्ष में गिना जा सकता है। न्यायालय ने माना कि पदोन्नत अधिकारी इस प्रविधान का लाभ पाने के पात्र हैं और यदि उनकी तदर्थ सेवा एक वर्ष से अधिक रही है, तो उसे वरिष्ठता निर्धारण से बाहर नहीं किया जा सकता।

संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की जाए

नैनीताल: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि राज्य सरकार की ओर से डिप्टी कलेक्टरों की संशोधित वरिष्ठता सूची जारी की जाए। स्पष्ट किया गया कि बाद के वर्षों में पदोन्नत अधिकारियों के दावों पर इस निर्णय का कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने उन सीधी भर्ती अधिकारियों की अपीलें भी निरस्त कर दीं, जिन्होंने पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों के दावों को चुनौती दी थी।

इन अधिकारियों को मिलेगा लाभ

कोर्ट के आदेश से अपर सचिव व पीसीएस जगदीश कांडपाल, हरवीर सिंह, उत्तम सिंह चौहान, सीएस मर्तोलिया को मिलेगा और अनंतिम वरिष्ठता सूची के बाद यह अधिकारी आइएएस में पदोन्नति में सबसे आगे आएंगे।

पीसीएस नरेंद्र कुड़ियाल के बाद बनने वाली आइएएस पदोन्नति के लिए अनंतिम वरिष्ठता सूची में भी इन अधिकारियों की स्थिति मजबूत होने की संभावना जताई जा रही है। वरिष्ठता में बदलाव से आइएएस के लिए अपात्र को भी दस हजार ग्रेड पे व अन्य सेवा लाभ का रास्ता खुल सकता है।