'भूमि या अचल संपत्ति का दस्तावेज नहीं हो सकता नागरिकता का प्रमाण', कलकत्ता हाई कोर्ट का बयान

न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक और न्यायमूर्ति मोहम्मद शब्बर रशीदी की खंडपीठ ने दो-टूक शब्दों में कहा कि कोई भी विदेशी नागरिक भारत में कानूनन संपत्ति खरीद सकता है, लेकिन महज संपत्ति खरीदने मात्र से वह स्वतः ही भारत का नागरिक नहीं बन जाता।

जब अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील से नागरिकता साबित करने वाले ठोस दस्तावेज मांगे, तो जवाब में केवल नासिर के नाम पर पंजीकृत जमीन के कागजात ही पेश किए गए। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए पीठ ने स्पष्ट किया कि जमीन के रिकार्ड नागरिकता के पुख्ता सबूत नहीं हैं। हालांकि, अदालत ने न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए आरोपित के परिवार को अपनी नागरिकता साबित करने के लिए हलफनामा दाखिल करने का एक अंतिम मौका दिया है।

दूसरी तरफ, उसका परिवार लगातार उसे भारतीय नागरिक बता रहा है। परिजनों के अनुसार, नासिर के पास पैन कार्ड और आधार कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद हैं और उसने चुनावों में मतदान भी किया था। हालांकि, विशेष गहन समीक्षा (एसआईआर) के दौरान उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया, जिसके खिलाफ की गई अपील अभी भी न्यायाधिकरण में लंबित है।

कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले ने एक बार फिर नागरिकता के कानूनी दस्तावेजों को लेकर देश में एक बड़ी बहस छेड़ दी है। कानूनी जानकारों के अनुसार, सिर्फ जमीन के दस्तावेज ही नहीं, बल्कि पासपोर्ट को भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता।

पूर्व में बांबे हाई कोर्ट भी 2013 के एक फैसले में यह व्यवस्था दे चुका है कि तकनीकी तौर पर पासपोर्ट गैर-नागरिकों को भी जारी किए जा सकते हैं, इसलिए इसे नागरिकता का निर्णायक सबूत नहीं माना जा सकता। कलकत्ता हाई कोर्ट के इस ताजा और कड़े रुख ने साफ कर दिया है कि देश की संप्रभुता और नागरिकता के मानकों के सामने केवल संपत्ति का मालिकाना हक पूरी तरह नाकाफी है।