बंगाल में सरकारी नौकरियों की तैयारी तेज, सभी विभागों से मांगी गई खाली पदों की रिपोर्ट; CM शुभेंदु का बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निर्देश ...और पढ़ें
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HighLights
प्रशासनिक तंत्र मजबूत करने को भर्ती प्रक्रिया तेज।
सभी विभागों से 3 जून तक रिक्त पदों की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का बड़ा फैसला।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य के सभी विभागों से तीन जून तक रिक्त पदों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
राज्य के वित्त विभाग (आडिट शाखा) की ओर से जारी एक पत्र में अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों को अपने-अपने विभागों में खाली पड़े पदों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर भेजने का निर्देश दिया गया है।
पत्र में राज्य सरकार ने क्या कहा?
इसे लंबे समय से राज्य में रुकी हुई भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने की दिशा में सरकार के बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पत्र में राज्य सरकार ने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य ‘कुशल सेवा वितरण’ सुनिश्चित करना और काफी समय से लंबित बड़ी संख्या में रिक्त पदों को भरना है।
आदेश में कहा गया है प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने और कुशल सेवा वितरण सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है।
वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 22 मई को जारी पत्र में कहा गया है कि विभागों को अपनी वर्तमान रिक्तियों की स्थिति की ‘व्यापक समीक्षा’ करनी होगी और निर्धारित प्रारूप में समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आदेश के मुताबिक, विभागीय कार्यालयों, निदेशालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए अलग-अलग रिक्तियों का विवरण तैयार करना होगा। सरकार ने यह भी रेखांकित किया कि सीधी भर्ती के प्रस्तावों के साथ पर्याप्त औचित्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कवायद प्रशासन द्वारा शासन व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सेवाओं में तेजी लाने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।
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मामले को बताया गया अतिआवश्यक
उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि विभाग कर्मचारियों की कमी की यथाशीघ्र पहचान करें ताकि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जा सके और कर्मचारियों की कमी के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। इस पत्र में मामले को अत्यंत अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण बताया गया है और सभी विभागों से समयसीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।