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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 27, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    'अफगानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा भारत', संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलीं रुचिरा कंबोज

    By AgencyEdited By: Mohd Faisal
    Updated: Wed, 27 Sep 2023 08:55 PM (GMT+05:30)

    संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान में शांति स्थायित्व और मानवीय समर्थन को लेकर भारत का दृढ़ संकल्प फिर दोहराया ...और पढ़ें

    'अफगानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा भारत', संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलीं रुचिरा कंबोज (फाइल फोटो)
    'अफगानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा भारत', संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बोलीं रुचिरा कंबोज (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. रूचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व और मानवीय समर्थन को लेकर भारत का दृढ़ संकल्प दोहराया।
    2. रुचिरा बोलीं- हमारा स्थायी पड़ोसी है अफगानिस्तान

    न्यूयॉर्क, एएनआई। संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने अफगानिस्तान में शांति, स्थायित्व और मानवीय समर्थन को लेकर भारत का दृढ़ संकल्प फिर दोहराया है। भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत अफगानों के समर्थन में अपनी आवाज उठाता रहेगा।

    भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का दिया हवाला

    अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ब्रीफिंग में रुचिरा कंबोज ने बुधवार को अफगानिस्तान के लोगों के साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का हवाला देते हुए प्रकाश डाला।

    भारत के स्थायी मिशन की ओर से एक्स पर डाले पोस्ट में कहा गया कि स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा ने कहा, 'भारत की अफगानिस्तान को लेकर प्रतिबद्धता संयुक्त राष्ट की एजेंसियों के सहयोग से शैक्षिक छात्रवृत्ति से झलकती है।'

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    रुचिरा बोलीं- हमारा स्थायी पड़ोसी है अफगानिस्तान

    रुचिरा ने अपने संबोधन में कहा कि अफगानिस्तान हमारा स्थायी पड़ोसी और यहां लोग के हमारे मित्र हैं। अफगानिस्तान में शांति और स्थायित्व लौटने में भारत सीधे हितधारक है। उन्होंने यह भी कहा कि अफगानिस्तान के प्रति भारत का सामूहिक दृष्टिकोण सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2593 में व्यक्त किया गया है, जिसे काबुल के पतन और उसके बाद तालिबान के कब्जे के बाद 30 अगस्त, 2021 को अपनाया गया था।

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