यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 20, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
India Canada Row: निज्जर मामले में भारत की सख्ती, 41 राजनयिकों ने छोड़ा देश; कनाडाई विदेश मंत्री ने की पुष्टि
खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में जारी विवाद के बीच बड़ी संख्या में कनाडाई राजनयिकों ने पिछले 24 घंटों के दौरान भारत छोड़ दिया ...और पढ़ें
HighLights
- भारत की सख्ती का कनाड़ा पर दिखा असर
- पिछले 24 घंटों में भारी संख्या में कनाडाई राजनयिकों ने छोड़ा देश
रायटर, ओटावा। भारत और कनाडा के बीच जारी कूटनीतिक तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दोनों देशों के बीच जारी विवाद में नई खबर सामने आई है। समाचार एजेंसी रायटर ने कनाडाई ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (CBC) के हवाले से बताया कि खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्या मामले में जारी विवाद के बीच बड़ी संख्या में कनाडाई राजनयिकों ने पिछले 24 घंटों के दौरान भारत छोड़ दिया है।
भारत ने 62 में से 41 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा था
मालूम हो कि भारत ने पिछले महीने कनाडा से नई दिल्ली में मौजूद अपने राजनयिक को कम करने को कहा था। इस दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने अपने साप्ताहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमने भारत में कनाडा की राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है। इस मामले पर चर्चा जारी है। ब्रिटिश अखबार , फाइनेंशियल टाइम्स ने इस माह अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक अपने 62 राजनयिकों में से 41 को वापस बुलाने के लिए कहा था।
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क्या है मामला?
मालूम हो कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तान समर्थक आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या मामले में भारत की संलिप्तता के आरोप लगाया थे, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कनाडाई पीएम के इन सभी आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। साथ ही भारत ने कनाडा से इस मामले में सबूतों की भी मांग की थी। हालांकि, कनाडा ने अभी तक भारत को कोई भी सबूत नहीं दिया है।
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कनाडा के विदेश मंत्री ने क्या कहा?
वहीं, कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने काह कि ओटावा ने भारत से अपने 41 राजनयिकों को वापस बुला लिया है। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली ने शुक्रवार तक कनाडा के 21 राजनयिकों और उनके परिवारों को छोड़कर सभी के लिए राजनयिक छूट रद्द करने की योजना बनाई है, जिससे ओटावा को अन्य को बाहर निकालने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।