BRI से अलगाव की कोशिशों पर चीन ने पश्चिम को चेताया, 100 अरब डॉलर से अधिक के वित्तपोषण का किया वादा

रायटर, बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने बेल्ट एंड रोड इनिशएटिव (BRI) फोरम से अलगाव व चीनी अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने की पश्चिमी देशों की कोशिश को लेकर चेताया है। बीआरआइ परियोजना की 10वीं वर्षगांठ पर पश्चिम की आलोचना करते हुए कहा कि हमने इसके जरिये एशिया, अफ्रीका में ऊर्जा व बुनियादी ढांचे में व्यापक बदलाव लाए हैं।

पीटीआई के अनुसार, चिनफिंग ने अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए चीनी बाजार तक अधिक पहुंच एवं अन्य विकासशील देशों के लिए 100 अरब डॉलर से अधिक वित्तपोषण का वादा किया है। फोरम के उद्घाटन समारोह में शी चिनफिंग ने चीन समर्थित दो विकास बैंकों- चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक ऑफ चाइना का वादा किया। फोरम में 130 से अधिक देश प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इनमें कम से कम 20 राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष शामिल हैं।

पुतिन ने चिनफिंग को बताया प्रिय मित्र, बीआरआइ की सराहना की

बीआरआइ फोरम में भाग लेने पहुंचे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शी चिनफिंग को प्रिय मित्र बताते हुए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने उत्तरी सागर मार्ग के जरिये वैश्विक निवेश को आमंत्रित करते हुए कहा कि इसके माध्यम से पूर्व से लेकर पश्चिम तक व्यापार मजबूत हो सकता है। शी चिनफिंग और पुतिन ने बुधवार को बीजिंग में मुलाकात की और करीबी विदेश नीति समन्वय का आह्वान किया। पुतिन ने कहा, मौजूदा कठिन परिस्थितियों में दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाते हुए विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

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परमाणु ब्रीफकेस लिए दिखे रूसी अधिकारी

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बुधवार को बीजिंग में थे, इस दौरान वह तथाकथित परमाणु ब्रीफकेस ले जाने वाले अधिकारियों के साथ दिखे, जिसका उपयोग परमाणु हमले का आदेश देने के लिए किया जा सकता है। रूसी परमाणु ब्रीफकेस पारंपरिक रूप से एक नौसेना अधिकारी द्वारा ले जाया जाता है, जिसे चेगेट कहते हैं।

बीआरआइ के जाल में फंस रहे गरीब देश

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआइ) के तहत चीन द्वारा दुनिया भर में बिजली संयत्र, सड़कें, रेलमार्ग और बंदरगाह बनाए गए हैं, इससे अफ्रीका, एशिया, लातिन अमेरिका व पश्चिम एशिया के साथ उसके संबंध गहरे हुए हैं। लेकिन परियोजनाओं को वित्तपोषित करने वाले बड़े कर्ज ने बहुत से गरीब देशों पर कर्ज का बोझ डाल दिया है, जिससे कुछ मामलों में चीन ने उन संपत्तियों पर कब्जा कर लिया है।

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