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    यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 17, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

    Russia Ukraine war: यूक्रेन और रूस के बीच 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली, UAE ने फिर की मध्यस्थता

    By Agency Edited By: Sonu Gupta
    Updated: Wed, 17 Jul 2024 09:56 PM (IST)

    यूक्रेन और रूस ने 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली की है। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने आदान-प्रदान की सूचना दी। जे ...और पढ़ें

    यूक्रेन और रूस ने की 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली। फोटोः रायटर।
    यूक्रेन और रूस ने की 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली। फोटोः रायटर।

    HighLights

    1. संयुक्त अरब अमीरात ने फिर की समझौते में मध्यस्थता
    2. मास्को और कीव दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है यूएई

    एपी, कीव। जंग के बीच यूक्रेन और रूस ने 95-95 युद्धबंदियों की अदला-बदली की है। दोनों देशों के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि सैनिकों को घर भेजने के लिए कभी-कभार होने वाले समझौतों के हिस्से के रूप में यह आदान-प्रदान किया गया। आखिरी अदला-बदली के तीन सप्ताह पहले हुई थी।

    यूक्रेनी राष्ट्रपति और रूसी रक्षा मंत्रालय ने दी सूचना

    यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और रूसी रक्षा मंत्रालय ने आदान-प्रदान की सूचना दी। फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद से युद्धबंदियों की यह 54वीं अदला-बदली थी। जेलेंस्की ने टेलीग्राम मैसेजिंग पोस्ट में कहा कि युद्धरत देशों के अधिकारी लंबी तैयारी और कूटनीति के बाद तभी मिलते हैं जब वे अपने मृतकों और युद्धबंदियों की अदला-बदली करते हैं। न तो यूक्रेन और न ही रूस यह बताता है कि कुल कितने युद्ध बंदी हैं।

    UAE ने फिर की मध्यस्थताः जेलेंस्की

    जेलेंस्की ने कहा कि संयुक्त अरब अमीरात ने फिर से समझौते में मध्यस्थता की है। यूएई ने कहा है कि वह मास्को और कीव दोनों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखता है।

    यूक्रेन का नाटो में प्रवेश युद्ध की घोषणा जैसी होगी: रूस

    उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) में यूक्रेन का शामिल होना न केवल रूस के लिए सीधा खतरा होगा बल्कि युद्ध की विलंबित घोषणा होगी। रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव के हवाले से कहा गया कि रूस नाटो के लिए खतरा नहीं है। नाटो के सदस्य देशों पर हमला करने की कोई योजना नहीं और निश्चित रूप से उसका लक्ष्य निवासियों को नुकसान पहुंचाना नहीं है।

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