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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 17, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Rishi Sunak: 'यूरोपीय देशों में अवैध प्रवासियों की एंट्री पर लगे रोक, वरना...', ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने जताई चिंता

By AgencyEdited By: Mohd Faisal
Updated: Sun, 17 Dec 2023 11:49 AM (IST)

Rishi Sunak ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोप में अवैध प्रवासियों की एंट्री को लेकर चिंता जताई है। पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि कुछ दुश्मन लोगों के ...और पढ़ें

Rishi Sunak: 'यूरोपीय देशों में अवैध प्रवासियों की एंट्री पर लगे रोक', ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने जताई चिंता
Rishi Sunak: 'यूरोपीय देशों में अवैध प्रवासियों की एंट्री पर लगे रोक', ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने जताई चिंता

HighLights

  1. ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक का बयान।
  2. सुनक ने कहा- प्रवासियों की संख्या को रोकने के लिए उठाएं कदम

आईएएनएस, लंदन। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूरोप में अवैध प्रवासियों की एंट्री को लेकर चिंता जताई है। पीएम ऋषि सुनक ने कहा कि कुछ दुश्मन लोगों के पलायन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं, ताकि समाज को जानबूझकर अस्थिर कर सकें।

'यूरोप पर भारी पड़ सकती है प्रवासियों की बढ़ती संख्या'

पीएम सुनक ने चेतावनी दी है कि अगर इस मुद्दे के समाधान के लिए त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो प्रवासियों की बढ़ती संख्या यूरोपीय देशों पर भारी पड़ सकती है।

'प्रवासियों की संख्या को रोकने के लिए उठाएं कदम'

ब्रिटिश पीएम सुनक ने इटली में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आपराधिक गिरोह मानवता का फायदा उठाने के सबसे बुरे तरीके ढूंढते हैं और वह लोगों की जान को खतरे में डालते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हम इस समस्या से नहीं निपटते हैं तो यूरोप में प्रवासियों की संख्या केवल बढ़ेगी।

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शरणार्थी नियमों में बदलाव की जरूरत- पीएम सुनक

प्रधानमंत्री सुनक ने यह भी कहा कि अवैध प्रवासन से निपटने के लिए वैश्विक शरणार्थी नियमों में बदलाव की आवश्यकता है। सुनक ने कहा कि अगर हमने अभी इस समस्या का समाधान नहीं किया तो नावें आती रहेंगी और समुद्र में और अधिक जानें जाएंगी।

ब्रिटेन सरकार ने उठाया ये कदम

बता दें कि ब्रिटेन सरकार ने अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सुनक ने विधेयक को अब तक का सबसे कठोर आव्रजन विरोधी कानून बताया है। इसके मुताबिक, ब्रिटिश लोगों को यह अधिकार रहेगा कि उनके देश में कौन आएगा।

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