हरियाणा विस में भारी हंगामा, कांग्रेस विधायक पर विशेषाधिकार हनन प्रस्‍ताव

चंडीगढ़, [वेब डेस्क]। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन खूब हंगामा हुआ। फसल बीमा योजना को लेकर कांग्रेस के एक विधायक द्वारा मंत्री पर आराेप लगाए जाने पर भाजपा और कांग्रेस के सदस्यों में सदन की भिड़ंत हो गई। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायकों ने हंगामा श्ाुरू कर दिया। इस मामले पर कांग्रेस विधायक करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया गया है।

मंगलवार को विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद राज्य के खेल एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने उठाया करण दलाल द्वारा लगाए गए आरोप का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष का कहना है कि करण दलाल ने साेमवार को आरोप लगाया था कि फसल बीमा योजना के तहत लिए जा रहे प्रीमियम का 30 फीसदी हिस्सा मंत्रियों की जेब में जाता है। सत्ता पक्ष ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताते हुए करण दलाल से इसका सुबूत पेश करने को कहा।

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सत्ता पक्ष ने कहा कि करण दलाल अपने आराेप को लेकर सुबूत दें अन्यथा उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। इसके बाद विधानसभा स्पीकर ने सोमवार को ही करण दलाल से जवाब मांगा था और आरोपों के आधार के बारे में बताने को कहा था। करण दलाल ने सोमवार को ही जवाब दाखिल कर दिया था।

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मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भाजपा विधायकों और मंत्रियों ने इस मामले को उठाया और पूरे मामले पर करण दलाल पर गलत आरोप लगाने की बात कही। इस पर करण दलाल ने कहा कि उन्होंने बीमा योजना का पैसा मंत्रियों की जेब में जाने की बात नहीं कही थी। करण दलाल के इस स्पष्टीकरण को सत्ता पक्ष ने झूठ बताया और सोमवार को सदन में दिए गए उनके बयान की रिकाड्रिंग की जांच कराने की मांग की।

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इसके बाद सत्ता पक्ष और कांग्रेस के सदस्यों के बीच तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई। भाजपा विधायकों ने करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव की मांग की। मुख्य मंत्री सहित सत्ता पक्ष के सदस्यों ने सच जानने के लिए सोमवार को कार्रवाई की रिकार्डिंग सदन में सुनाने की मांग की। इनेलो नेता अभय चौटाला ने भी रिकार्डिंग सुनाने की मांग की। इसके बाद भारी हंगामे व शोरगुल के बीच करण दलाल के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विधानसभा में पेश किया गया।

मंत्री ने माना, रोक के बावजद पालिथीन थैलों का इस्तेमाल जारी

इससे पहले प्रश्नकाल के दौरान मंत्री कविता जैन ने एक सवाल के जवाब में कहा कि राज्य में पॉलिथीन पर पूरी तरह प्रतिबंध कानून के तहत लागू है, लेकिन यह भी सच है कि प्लास्टिक के बैग्स का उपयोग, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज में भी हो रहा है। सरकार इस ओर ध्यान दे रही है और इस बारे में कदम उठाए जाएंगे। प्रदेश सरकार पॉलिथीन को पूर्ण तौर पर प्रतिबंध के लिए उन राज्यों की नीति का अध्ययन कर रही है जहां पॉलिथीन प्रतिबंधित है।

महिला सुरक्षा के लिए उठाए गए कई कदम : रामबिलास

प्रदेश के मंत्री रामबिलास शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। भाजपा सरकार ने इसके लिए कई कदम उठाए हैं। सरकार ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 21 महिला पुलिस थाने खोले हैं। अभी ६.५ प्रतिशत पुलिस कर्मचारी हैं जिनकी संख्या १० प्रतिशत तक ले जाने की कवायद है। सभी महिला थानों में महिला पुलिस कर्मचारी ही कार्यरत्त हैं। जल्द ही प्रदेश सरकार 1000 महिला पुलिस कर्मचारी भर्ती करने जा रही हैं।