यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 11, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
जीएसटी बिल पर सरकार ने कांग्रेस से संपर्क साधा
नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने राज्य सभा में नेता विरोधी दल गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को फोन कर इस बारे में पहल शुरू की है।
नई दिल्ली, प्रेट्र। लंबे से समय से अटके सामान व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक को सरकार 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में राज्य सभा से पारित कराने की पुरजोर कोशिश में है। इस सिलसिले में उसने बिल की मुखर विरोधी कांग्रेस से संपर्क साधा है। नए संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने राज्य सभा में नेता विरोधी दल गुलाम नबी आजाद और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा को फोन कर इस बारे में पहल शुरू की है। सरकार का मानना है कि अनंत कुमार की इस पहल के बाद बिल पारित कराने को लेकर कांग्रेस से औपचारिक बातचीत जल्द शुरू हो सकती है।
ध्यान रहे कि राज्य सभा में बहुमत नहीं होने के कारण विधेयक की मंजूरी के लिए सरकार को विपक्ष के मदद की दरकार है। इस बारे में आनंद शर्मा ने कहा, 'कांग्रेस बिल के खिलाफ नहीं है। हमने ही तो पहले विधेयक तैयार किया था। लेकिन हमारी चिंता यह है कि जीएसटी दर ऐसा हो, जिससे आम आदमी पर कोई बोझ नहीं पड़े।' उनके अनुसार, सरकार को पेट्रोलियम, अल्कोहल, तंबाकू और बिजली जैसी चीजों पर कर संबंधी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।
यह भी बताना चाहिए कि क्या स्वच्छ भारत सहित हर किस्म के सेस (अधिभार) भी जीएसटी में ही शामिल होंगे? उन्होंने कहा कि जहां तक जीएसटी की बात है तो इसकी एक सीमा तो तय होनी ही चाहिए। इस बारे में कांग्रेस ने अपना प्रस्ताव सरकार को दे रखा है। अब गेंद उनके पाले में है। बकौल शर्मा, 'हमने कभी नहीं कहा कि हम वार्ता नहीं करेंगे। एक बार सरकार का रुख तो पता चले। फिर हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। सरकार जब अपना पक्ष रखेगी, तब कांग्रेस नेतृत्व उस पर उचित निर्णय लेगा।'
