यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 01, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
सरकार पर बरसे हरीश रावत, गृहमंत्री राजनाथ के दौरे पर ली चुटकी
पूर्व सीएम हरीश रावत ने एकबार फिर से राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार पंचेश्वर बांध को लेकर एक स्पष्ट नीति सबके सामने रखे।
अल्मोड़ा, [जेएनएन]: पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एकबार फिर से बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पंचेश्वर बांध बनाने पर तुली त्रिवेंद्र सरकार को इसके लिए पहले स्पष्ट नीति बतानी चाहिए। ताकि इसके बनने के पहले ही उजड़ रहे लोगों को बसाया जाए।
अल्मोड़ा जिले के कोसी कटारमल में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि नेपाल सीमा पर बनाए जा रहे पंचेश्वर बांध से यहां की संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा है। अब तक यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार इसके निर्माण की स्पष्ट नीति क्यों नहीं बता रही। इसके बनने से विस्थापित होने वाले हजारों परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है। यह सभी को पता चलना चाहिए।
उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की कि पहले बांध के निर्माण में पुल व सड़कें बनाई जानी चाहिए। सरकार को प्रभावित हो रहे परिवारों की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। रोजगार सृजन के नाम पर उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में करीब 17 लाख लोगों को संगठित क्षेत्र में रोजगार दिलाए जाने की योजना बनी। इसमें 30 हजार से अधिक को रोजगार दे दिया गया। साथ ही दूसरे विभागों में रिक्त पदों पर भी भर्ती की गई। वर्तमान प्रदेश सरकार रिक्त पदों को ही शून्य बताने में जुटी है।
उन्होंने गृहमंत्री राजनाथ सिंह के दौरे पर चुटकी लेते हुए कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने सीमांत क्षेत्रों के विकास और पलायन को रोकने के लिए सीमांत विकास परिषद का गठन किया था। जो वर्तमान सरकार ने उसे खत्म कर दिया। जिससे सीमांत क्षेत्रों का विकास रुक गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि रसोई गैस सहित पेट्रोल व डीजल के दाम आए दिन बढ़ने से गरीब जनता व किसान परेशान है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में काफी कमी आई है। पहले जहां कुछ वर्ष पहले 151 डालर प्रति बैरल कच्चा तेल मिलता था। अब इसकी कीमत मात्र 41 डालर प्रति बैरल हो गई है। उज्वला योजना में केंद्र सरकार की तरफ से गरीब परिवारों को बांटे जा रहे रसोई गैस कनेक्शन में जहां 18 सौ रुपये सब्सिडी मिल रही है। वहीं सरकार 28 सौ रुपये की वसूली कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि इन्होंने महंगाई को भी राष्ट्रवाद की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया है।