यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 10, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
पदोन्नति में आरक्षण मामले में हाई कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला
हाई कोर्ट ने राज्य में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाये कर्मचारियों को वापस मूल पद पर तैनाती की मांग करती याचिका को खारिज कर दिया है। ...और पढ़ें
नैनीताल, [जेएनएन]: हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश केएम जोजफ व न्यायमूर्ति वीके बिष्ट की खंडपीठ ने राज्य में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाये कर्मचारियों को वापस मूल पद पर तैनाती की मांग करती याचिका को खारिज कर दिया है।
अलबत्ता कोर्ट ने साफ किया है कि 2010 से पहले तक पदोन्नत ही इस फैसले की जद में आएंगे। 2010 के बाद पदोन्नति में आरक्षण प्रभावी नहीं होगा।
पढ़ें:-पहले से कार्यरत शिक्षकों के आवेदन को लेकर हाईकोर्ट सख्त
पेयजल निगम के बृजेश ने याचिका दायर कर उत्तर प्रदेश की तरह पदोन्नति में आरक्षण पाये कर्मचारियों की पदोन्नति खत्म कर मूल पद पर भेजने की मांग की थी।
पढ़ें:-उत्तराखंड के देहरादून व ऊधमसिंहनगर में स्थायी लोक अदालत जल्द