औरंगाबाद में सिंचाई परियोजनाओं का होगा विकास, 178.66 लाख रुपये की 31 योजनाओं को मिली मंजूरी
औरंगाबाद में जल संसाधन विभाग की मनरेगा और विकसित भारत-जी-राम जी योजना के तहत 31 परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है, जिनमें से 19 पर काम शुरू हो गया है। ...और पढ़ें
औरंगाबाद में सिंचाई सुविधाओं का होगा विकास। फाइल फोटो
HighLights
औरंगाबाद में जल संसाधन की 31 योजनाएं स्वीकृत, 19 पर काम शुरू।
सिंचाई सुविधा, जल निकासी सुधार, रोजगार सृजन मुख्य उद्देश्य।
योजनाओं की नियमित निगरानी और समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश।
जागरण संवाददाता, औरंगाबाद। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत मनरेगा एवं विकसित भारत-जी-राम जी योजना से संचालित कार्यों की सोमवार को उच्चस्तरीय समीक्षा की गई। विकास आयुक्त बिहार की अध्यक्षता में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति, जियो टैगिंग, कार्य प्रारंभ और भुगतान प्रक्रिया की विस्तार से समीक्षा हुई। बैठक में जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा, डीडीसी अनन्या सिंह, डीआरडीए निदेशक अनुपम कुमार सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी शामिल हुए।
समीक्षा के दौरान बताया गया कि हर खेत को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने एवं चौर क्षेत्रों से जल निकासी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के माध्यम से मनरेगा योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसके लिए पूर्व में ग्रामीण विकास विभाग एवं जल संसाधन विभाग द्वारा संयुक्त आदेश जारी कर कार्यान्वयन की जिम्मेदारी तय की गई थी।
बैठक में बताया गया कि योजनाओं के तहत नहर एवं कैनाल का डी-सिल्टेशन, जल निकासी, सिंचाई क्षमता विस्तार तथा जल संरक्षण से जुड़े कार्य कराए जाएंगे। कार्यपालक अभियंता योजनाओं के कार्यान्वयन एजेंसी होंगे, जबकि कनीय अभियंता संयोजक की भूमिका निभाएंगे। योजनाओं की प्रविष्टि पोर्टल पर की जाएगी तथा मजदूरों की उपस्थिति एनएमएमएस के माध्यम से दर्ज होगी। भुगतान एन-ईएफएमएस प्रणाली से किया जाएगा।
समीक्षा में यह भी स्पष्ट किया गया कि मिट्टी कटाई एवं भराई कार्यों में मशीनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। केवल निर्धारित प्रावधानों के तहत ही मशीन का इस्तेमाल किया जा सकेगा।
औरंगाबाद को 178.66 लाख रुपये की मंजूरी
प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, औरंगाबाद जिले में 65 योजनाएं वार्षिक कार्य योजना में शामिल की गई हैं। इनमें 31 योजनाओं को तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृत योजनाओं की अनुमानित राशि 178.66 लाख रुपये है।
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20 योजनाओं की जियो टैगिंग पूरी कर ली गई है तथा 19 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। बैठक के बाद जिला पदाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को योजनाओं की नियमित मानिटरिंग, समयबद्ध क्रियान्वयन एवं भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई व्यवस्था मजबूत करने, जल निकासी सुधारने और रोजगार सृजन बढ़ाने के उद्देश्य से योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण ढंग से शीघ्र पूरा किया जाए।
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