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    भरत तिवारी एनकाउंटर: महापंचायत में गरजे प्रशांत किशोर; पूछा- पटना से किसके आदेश पर चली गोली?

    Updated: Wed, 24 Jun 2026 02:17 PM (IST)

    प्रशांत किशोर ने बिलौटी महापंचायत में भरत भूषण तिवारी मामले की न्यायिक जांच की मांग की, जिसमें गृह विभाग और डीजीपी को भी शामिल करने पर जोर दिया। उन्हो ...और पढ़ें

    महापंचायत में शामिल हुए प्रशांत क‍िशोर।

    महापंचायत में शामिल हुए प्रशांत क‍िशोर।

    HighLights

    1. प्रशांत किशोर ने सिटिंग जज से जांच की मांग की।

    2. गृह विभाग, डीजीपी को न्यायिक जांच में शामिल करें।

    3. 15 दिन में कार्रवाई न होने पर पटना घेराव की चेतावनी।

    पंचायत सूत्र, बिलौटी/करनामेपुर(शाहपुर)। बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। वहां भरत भूषण तिवारी के लिए नारे लगाए जा रहे हैं।  

    सभा को कई वक्‍ताओं ने संबोधि‍त किया और मामले की जांच को लेकर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत क‍िशोर ने न्‍याय नहीं मिलने पर व्‍यापक आंदोलन की चेतावनी दी। 

    पीके ने कहा, कोई पुलिस वाला तब तक गोली नहीं चला सकता, जब तक कि पटना से आदेश न हो, यह जांच होनी चाहिए, पटना से किसने यहां पुलिस को गोली चलाने का आदेश दिया था।

    उन्‍होंने कहा कि यदि भरत तिवारी को वास्तविक न्याय दिलाना है तो मामले की जांच किसी रिटायर्ड जज नहीं, बल्कि सिटिंग जज की निगरानी में कराई जानी चाहिए।

    न्यायिक जांच के दायरे में गृह विभाग, डीजीपी भी आएं-प्रशांत किशोर

    उन्होंने कहा कि न्यायिक जांच तभी निष्पक्ष मानी जाएगी जब इसके दायरे में गृह मंत्री, डीजीपी समेत मामले से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारियों और व्यक्तियों को शामिल किया जाए।

    महापंचायत में कहा गया कि केवल संबंधित दारोगा और डीएसपी को निलंबित कर देने से न्याय नहीं मिल जाता। जनता को न्याय होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए।

    15 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो पटना घेराव की चेतावनी 

    लोगों ने मांग की कि 15 दिनों के भीतर न्यायिक जांच की घोषणा की जाए, अन्यथा आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

    उन्होंने चेतावनी दी कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आंदोलनकारी पटना कूच करेंगे और वहां प्रदर्शन कर सरकार का घेराव करेंगे।

    भरत भूषण तिवारी और उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष जारी रहेगा तथा जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास का भी घेराव किया जाएगा।

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