बिहार में उद्योगों के लिए जमीन मिलना होगा आसान, बियाडा की नई लैंड एलाटमेंट पॉलिसी मंजूर
बियाडा की संशोधित भूमि आवंटन और प्रबंधन नीति-2026 को मंजूरी मिल गई है, जिसमें बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अधिकांश सुझाव शामिल किए गए हैं। ...और पढ़ें
बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा)। (फाइल फोटो)
HighLights
बियाडा की संशोधित भूमि आवंटन नीति-2026 को मिली मंजूरी।
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अधिकांश सुझाव नीति में शामिल।
नई नीति से औद्योगिक भूमि आवंटन पारदर्शी, निवेश को बढ़ावा।
जागरण संवाददाता, पटना। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बियाडा) की संशोधित लैंड एलाटमेंट एंड मैनेजमेंट पॉलिसी-2026 को गुरुवार को मंजूरी दे दी गई।
बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआइए) ने दावा किया कि नई नीति में उसके अधिकांश व्यावहारिक और उद्योग हितैषी सुझावों को शामिल किया गया है।
एसोसिएशन का कहना है कि इससे भूमि आवंटन प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और निवेशकों के लिए सरल होगी। उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बियाडा की निदेशक परिषद की 97वीं बैठक में संशोधित नीति को स्वीकृति दी गई।
इससे पहले प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी की बैठक में नई औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राप्त भूमि आवंटन आवेदनों पर विचार किया गया।
निर्धारित मानकों पर खरे उतरने वाले प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जबकि अधूरे दस्तावेज या पात्रता संबंधी कमियों वाले आवेदनों को अनुपालन के लिए लंबित रखा गया।
बैठक में बीआईए की ओर से महासचिव अमरनाथ जायसवाल ने उद्योग जगत का पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि मई 2026 में अधिसूचित भूमि आवंटन एवं प्रबंधन नीति के कुछ प्रावधानों पर एसोसिएशन ने सरकार और बियाडा को सुझाव दिए थे।
सुझाव किए गए स्वीकार
संशोधित नीति में इनमें से अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया गया है। बीआइए के अनुसार, नई नीति से उद्योगों को जमीन आवंटित करने की प्रक्रिया अधिक व्यावहारिक होगी और राज्य में नए निवेश को बढ़ावा मिलेगा।
एसोसिएशन ने इसके लिए राज्य सरकार, उद्योग विभाग और बियाडा का आभार जताया है। बैठक के दौरान बियाडा की एक्जिट पालिसी के तहत एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया।
इसमें जिन उद्यमियों ने अपने औद्योगिक भूखंड बियाडा को वापस किए थे, उन्हें निर्धारित प्रविधानों के अनुसार भुगतान किया गया। उद्योग मंत्री ने 45 उद्यमियों को लगभग 55 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए।
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