दीपक प्रकाश बिना चुनाव लड़े बने रहेंगे मंत्री, बिहार कैबिनेट ने MLC पद के लिए किया नॉमिनेट; शपथ की तैयारी शुरू
बिहार कैबिनेट ने पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को विधान परिषद सदस्य मनोनीत करने की मंजूरी दे दी है। वे गुरुवार को शपथ ले सकते हैं, यह कदम सुप्रीम कोर ...और पढ़ें
मंत्री दीपक प्रकाश। फाइल फोटो
HighLights
कैबिनेट ने दीपक प्रकाश के एमएलसी मनोनयन को दी मंजूरी।
दीपक प्रकाश गुरुवार को विधान परिषद सदस्य की शपथ लेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के सवाल के बाद देवेश कुमार ने दिया त्यागपत्र।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद के सदस्य पद पर पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के मनोनयन को लेकर बुधवार को कैबिनेट की मुहर लग गई। गुरुवार को दीपक प्रकाश विधान परिषद सदस्य पद की शपथ ले सकते हैं। विधान परिषद सचिवालय की ओर से दीपक प्रकाश को शपथ दिलाने की तैयारी की जा रही है।
सरकार के स्तर पर इस संबंध में औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के उपरांत राज्यपाल सचिवालय को अनुशंसा भेज दी गई है।
विदित हो कि इससे पहले पूर्व विधान परिषद सदस्य देवेश कुमार के त्यागपत्र से रिक्त हुई सीट की सूचना सोमवार को विधान परिषद सचिवालय ने निर्वाचन विभाग को भेज दी थी।
इस आधार पर ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने रिक्त पद मनोनीत सदस्य से भरने के लिए राज्यपाल सचिवालय दी जा चुकी थी।
इसी आधार पर राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने दीपक प्रकाश को विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। दीपक प्रकाश का कार्यकाल 16 मार्च 2027 तक होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था प्रश्न
सुप्रीम कोर्ट ने गत दिनों बगैर किसी सदन के सदस्य रहते हुए दीपक प्रकाश के पंचायती राज मंत्री पद बने रहने को लेकर प्रश्न खड़ा किया था।
इस संबंध में सरकार से जवाब मांगा था। इसी क्रम में सरकार की आनन-फानन में भाजपा के एमएलसी देवेश कुमार से त्याग लेकर दीपक प्रकाश के लिए जगह बनाई गई।
पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के सदस्य बने विजय चौधरी व संजय टाइगर
राज्य सरकार ने उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और उच्च शिक्षा एवं विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के लिए बिहार के सदस्य के रूप में नामित किया है।
इसके साथ ही राज्य के मुख्य सचिव और गृह सचिव को सलाहकार नामित किया गया है। गृह विभाग की विशेष शाखा ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
मालूम हो कि पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बिहार, बंगाल, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों की संस्था है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच बेहतर समन्वय एवं सहयोग बनाना है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष हैं।
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