बिहार में 31 मार्च तक बनेंगे 1 करोड़ नए राशन कार्ड, गरीबों की जमीन होगी कब्जा मुक्त; CM सम्राट का एलान
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि 31 मार्च 2027 तक एक करोड़ बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड मिलेंगे और गरीबों की जमीन अवैध कब्जे से मुक्त कराई जाए ...और पढ़ें
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सम्राट चौधरी। फाइल फोटो
HighLights
31 मार्च 2027 तक एक करोड़ राशन कार्ड का लक्ष्य।
25 लाख गरीब परिवारों को छत पर सोलर प्लांट मिलेंगे।
अवैध कब्जा हटवाकर गरीबों को उनकी जमीन वापस दिलाई जाएगी।
जागरण संवाददाता, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रदेश में किसी व्यक्ति या गठबंधन की नहीं बल्कि जनता की सरकार है। सरकार कर हर मंत्री-विधायक जनसेवक है।
सरकार का हर दिन, हर घंटा बिहार के विकास व जनता की सेवा के लिए है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2027 तक एक करोड़ बीपीएल परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
साथ ही 25 लाख गरीब परिवारों के घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाकर उन्हें निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। इसके अलावा 1.90 करोड़ बिजली उपभोक्ताओं में से 1.70 करोड़ को 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जा रही है।
जो परिवार हर माह 125 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करेंगे उन्हें सरकार बधाई पत्र भेजेगी। बिजली पर सर्वाधिक सब्सिडी देने वाला बिहार देश का पहला राज्य है।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी रविवार को श्रीकृष्ण मेमोरियल हाल में अखिल भारतीय कानू-हलवाई विचार मंच और बंसी चाचा सामाजिक विकास परिषद द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। समारोह को पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने भी संबोधित किया।
मौके पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रामचन्द्र प्रसाद, सांसद संजय जायसवाल, विधायक प्रमोद कुमार, विधायक अरूण कुमार, विधायक छोटी कुमारी व कानू-हलवाई समाज के प्रतिनिधि, विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी समेत पांच हजार से अधिक लोग उपस्थित थे। आयोजक मंडल ने पुष्पगुच्छ, अंगवस्त्र, गदा, स्मृति चिह्न व फूल-मालाओं से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया।
पांच वर्ष में मरीन ड्राइव से जुड़ेगा पलवैया धाम
मुख्यमंत्री ने कहा कि पलवैया धाम में बाबा गणिनाथ मंदिर के समग्र विकास के लिए भूमि अधिग्रहित की जाएगी। सरकार इसमें हरसंभव सहयोग देगी। अगले पांच वर्षों में मरीन ड्राइव से पलवैया धाम तक बेहतर सड़क संपर्क उपलब्ध कराया जाएगा। सोनपुर से राघोपुर पुल तक पांच पुलों को जोड़ते हुए गंगा अंबिका पथ के माध्यम से मोकामा तक संपर्क मार्ग विकसित किया जाएगा।
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2005 से पूर्व वैश्य समाज समेत बड़ी संख्या में लोग पलायन को विवश थे लेकिन एनडीए सरकार के नेतृत्व में व्यापक परिवर्तन हुआ और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।
अखिल भारतीय कानू हलवाई विचार मंच की सभी मांगों पर प्रतिनिधिमंडल के साथ विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत हर माह 10 तारीख को 1 करोड 12 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन राशि भेजी जाती है।
अवैध कब्जा हटवा गरीबों को वापस दिलाई जाएगी जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीब-कमजोर परिवारों की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर कार्रवाई कर सरकार उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाएगी। अतिपिछड़ा समाज को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा साहनी के नाम पर आर्किटेक्चर एवं सिविल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। आजादी के 78 वर्षों बाद भी बिहार में केवल 278 डिग्री कॉलेज थे, 15 जुलाई को हमने एक साथ 211 नए डिग्री कॉलेज खोले, 10 दिनों में इनमें नियमित रूप से पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
इसके लिये संविदा पर 3,000 प्रोफेसरों की नियुक्ति की जा रही है। वहीं, सहयोग शिविर एवं सहयोग पोर्टल पर अब तक 5 लाख 83 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5 लाख 33 हजार आवेदनों का निष्पादन किया गया।
लापरवाही बरतने वाले 9,000 अधिकारियों को पहला नोटिस, 350 अधिकारियों को दूसरा नोटिस तथा 4 अधिकारियों को तीसरा नोटिस जारी किया गया है। 30 दिनों के अंदर हरहाल में आवेदन निष्पादित करना है।
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