बिहार में प्रधानाध्यापकों की सैलरी पर गहराया संकट, शिक्षा विभाग ने दे दिया नया निर्देश; 1 महीने का मिला अल्टीमेटम

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Education Department बिहार के शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक नया निर्देश दिया है।

निर्देश में कहा गया है कि विद्यालयों में निरीक्षण के क्रम में रोकड़ पंजी की भी जांच करेंगे। एक माह तक रोकड़ पंजी अद्यतन नहीं होने पर प्रधानाध्यापक पर अनुशासनिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा विभाग के सचिव बैद्यनाथ यादव (जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक के भी अतिरिक्त प्रभार में हैं) ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि प्रधानाध्यापकों को वित्तीय प्रबंधन में कौशल दिखाना होगा, अन्यथा लापरवाही पर दोषी प्रधानाध्यापक नपेंगे।

कार्यालय स्तर पर कार्यों में हो रही कठिनाई 

विभाग के संज्ञान में यह मामला आया है कि विद्यालयों के रोकड़ पंजी को ससमय अद्यतन नहीं किया जा रहा है।इससे कार्यालय स्तर पर कार्यों में कठिनाई हो रही है। इसके मद्देनजर जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि साप्ताहिक रूप से विद्यालयों के रोकड़ पंजी की जांच करें।

पंद्रह दिनों से अधिक विलंब की स्थिति में संबंधित सहायक एवं प्रधानाध्यापक का वेतन बंद रहेगा। अगर एक माह से अधिक का विलंब पाया गया, तो बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई होगी।

निजी विद्यालयों में भी आधार बनाने के लिए लगेगा कैंप

बिहार पब्लिक स्कूल एण्ड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. डीके सिंह एवं उपाध्यक्ष डॉ एस.एम. सोहेल ने शिक्षा विभाग के प्राथमिक निदेशक मिथिलेश मिश्र से मुलाकात की।

इस अवसर पर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने उन्हें निजी विद्यालयों को हो रही परेशानी से अवगत कराया। सरकारी स्कूलों में आधार कार्ड बनाने के लिए कैंप लगाये जा रहे हैं, उसके बाद निजी विद्यालयों में भी कैंप लगाया जाएगा।

यह भी पढ़ें-

ग्रामीणों के साथ गाली-गलौज, स्कूल में पैसों के गबन का आरोप; अब खतरे में पड़ी प्रधानाध्यापक की नौकरी

विश्वविद्यालय में काम कर रहे शिक्षकों और कर्मचारियों को मिल जाएगा जुलाई का वेतन, शिक्षा विभाग ने रख दी एक शर्त