बिहार में नए बाईपास और हाईवे चौड़ीकरण की तैयारी, दिल्ली में नितिन गडकरी के सामने खुला विकास का पिटारा
बिहार के पथ निर्माण मंत्री शैलेंद्र ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य की कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं पर चर्चा की। ...और पढ़ें
बिहार में नए बाईपास और हाईवे चौड़ीकरण की तैयारी
HighLights
हाजीपुर-बिदुपुर एलिवेटेड रोड निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
विक्रमशिला सेतु के समानांतर पांटून ब्रिज की स्वीकृति मांगी।
मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन चौड़ीकरण पर भी चर्चा हुई।
राज्य ब्यूरो, पटना। पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने गुरुवार को दिल्ली में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बिहार से जुड़ी कई योजनाओं के प्रस्ताव पर विमर्श किया और मांग रखी।
उन्होंने कहा कि हाजीपुर पासवान चौक से बिदुपुर तक गंगा के उत्तरी किनारे एलिवेटेड सड़क का निर्माण कराया जाए। इस छह लेन पुल के उत्तरी पहुंच पथ पर घनी आबादी के कारण विस्थापन से बचने हेतु एलिवेटेड रोड के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।
विक्रमशिला सेतु के समानान्तर पांटून ब्रिज के निर्माण की स्वीकृति मांगी
विक्रमशिला सेतु के स्थायी पुनर्निर्माण हेतु बेली ब्रिज हटाया जाना है। इसके समाधान हेतु निर्माणाधीन नए विक्रमशिला सेतु के समानांतर एक अस्थायी पांटून ब्रिज निर्माण की तत्काल स्वीकृति मांगी गई है।
पथ निर्माण मंत्री ने कहा कि पांटून ब्रिज निर्माण से यातायात बाधित नहीं होगा और लाखों यात्रियों, व्यापार, कृषि व स्वास्थ्य सेवाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
मुजफ्फरपुर-बरौनी फोरलेन चौड़ीकरण एवं मुजफ्फरपुर पूर्वी बाईपास
भारतमाला परियोजना के तहत मुजफ्फरपुर-बरौनी फोर लेन चौड़ीकरण तथा पूर्व-पश्चिम गलियारा से सीधा संपर्क स्थापित करने हेतु मुजफ्फरपुर पूर्वी बाईपास के निर्माण के लिए एनएचएआई को शीघ्र डीपीआर पूरा कर निविदा प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।
नौबतपुर से झारखंड सीमा तक फोर लेन चौड़ीकरण
पटना, वाराणसी-रांची-कोलकाता कॉरिडोर को जोड़ने वाले एनएच 139 पर भारी यातायात व दुर्घटनाओं को देखते हुए औरंगाबाद, ओबरा और अम्बा बाईपास सहित नौबतपुर से झारखंड सीमा तक फोर लेन चौड़ीकरण की स्वीकृति शीघ्र देने का आग्रह किया गया।
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केंद्रीय सड़क निधि से नई योजनाओं की स्वीकृति
बिहार के विभिन्न महत्वपूर्ण एवं जर्जर संपर्क मार्गों के कायाकल्प व उन्नयन हेतु केंद्रीय सड़क निधि के तहत नए प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया गया।
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