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    कार्रवाई में देरी पर नपेंगे अधिकारी, कार्यपालक सहायकों को परीक्षा पास करना अनिवार्य; बिहार सरकार के अहम फैसले

    Updated: Wed, 13 May 2026 11:42 PM (GMT+05:30)

    पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने गंभीर शिकायतों के त्वरित निष्पादन और स्वास्थ्य उप-केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने आ ...और पढ़ें

    पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार। फाइल फोटो

    पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार। फाइल फोटो

    HighLights

    1. गंभीर शिकायतों के निष्पादन में देरी पर अधिकारी देंगे जवाब।

    2. स्वास्थ्य उप-केंद्रों के निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया।

    3. कार्यपालक सहायकों के लिए UIDAI परीक्षा पास करना अनिवार्य।

    राज्य ब्यूरो, पटना। पंचायती राज विभाग में प्राप्त गंभीर प्रवृत्ति के जन-शिकायतों पर अविलंब जांच कर पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से कार्रवाई सुनिश्चित करना होगा। साथ ही विभाग को भी इसकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। निष्पादन में देरी होने पर संबंधित पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाबदेही तय की जाएगी।

    यह महत्वपूर्ण निर्देश पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने बुधवार को विभागीय समीक्षात्मक बैठक के दौरान दी। बैठक में राज्य के सभी जिलों के उप-विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी और जिला परिषदों के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

    सचिव ने स्वास्थ्य उप-केंद्रों के निर्माण में प्रगति लाने का निर्देश दिया। कहा कि उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग के ई-पंचायत पोर्टल पर उपलब्ध एनआइसी के जरिए विकसित ऑनलाइन यूसी माड्यूल के माध्यम से ही समर्पित किए जाएंगे।

    इसके अतिरिक्त बैठक में 15वीं वित्त आयोग एवं छठे राज्य वित्त आयोग से संपोषित योजनाओं, लंबित न्यायिक वादों, अंकेक्षण कार्यों तथा पंचायत सरकार भवन निर्माण के प्रगति की भी विस्तृत समीक्षा की गई।

    बैठक में निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश, नजर हुसैन, संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी आदि उपस्थित रहे।

    पांच जिलों में पूरा हुआ मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट का काम

    मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के अंतर्गत किशनगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, लखीसराय और बक्सर जिलों में शत-प्रतिशत सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा चुकी हैं। अब तक कुल 11 लाख 2 हजार 706 सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं

    कार्यपालक सहायकों हेतु परीक्षा पास करना अनिवार्य

    सचिव ने निर्देश दिया कि पहले चरण में राज्य की 2000 ग्राम पंचायतों में आधार सेवा केंद्र शुरू करने के बाद अन्य पंचायतों में भी चरणबद्ध तरीके से इसका काम होगा। उन्होंने कहा कि इन केंद्रों के कार्यपालक सहायकों का यूआइडीएआइ की परीक्षा में पास करना अनिवार्य है।

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    सभी पंचायतों में काम कर रहे सहायकों का परीक्षा के लिए पंजीकरण सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि जो कार्यपालक सहायक उक्त परीक्षा में तीन बार से अधिक फेल होंगे, उनकी सेवा बेल्ट्रान को वापस कर दी जाएगी।

    सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने समीक्षा बैठक में प्रोजेक्ट बनाने का दिया निर्देश

    बिहार में सुधा माडल की तर्ज पर सब्जी बिक्री केंद्र खोलने हेतु पायलट प्रोजेक्ट लागू होगा। इसके लिए सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने बुधवार को समीक्षा बैठक में पायलट प्रोजेक्ट संबंधी प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश अधिकारियों को दिया।

    बैठक में अधिकारियों ने राज्य में बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन फेडरेशन (वेजफेड) के माध्यम से सब्जी की बिक्री बढ़ाने का प्रयास की जानकारी दी।

    रामकृपाल यादव ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत सब्जी बिक्री केंद्र खोलने से सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का बेहतर दाम मिलेगा। सब्जी विपणन की व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। उन्होंने मधुबनी जिले के सकरी एवं दरभंगा के रैयाम में बंद चीनी मिलों को फिर से संचालित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया है।

    साथ ही शहद उत्पादक सहकारी समितियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने, मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने तथा इनके विस्तार हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करने को कहा है। बैठक में विभाग के सचिव धर्मेन्द्र सिंह, अपर सचिव अभय कुमार सिंह और वेजफेड के प्रबंध निदेशक डॉ. गगन समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

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