बिहार की सभी 40 पुलिस लाइन में खुलेंगे स्कूल और अस्पताल, पुलिसकर्मियों के परिवारों को मिलेगी बेहतर सुविधा

सरकार की कोशिश है कि पुलिस परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा और सुविधाएं एक ही परिसर में मिल सकें।

पुलिस अस्पतालों को मिलेगा PHC का दर्जा

डीजीपी ने कहा कि जिलों में मौजूद पुलिस अस्पतालों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) का दर्जा देने का भी प्रस्ताव है।

इससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को इलाज की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा।

मेडिकल और बीमा सुविधाओं में सुधार

कार्यक्रम के दौरान डीजीपी ने बताया कि पहले दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिवारों को बहुत कम आर्थिक सहायता मिलती थी, लेकिन अब यह राशि बढ़कर करीब 2 करोड़ 30 लाख रुपये तक पहुंच गई है।

उन्होंने कहा कि मेडिकल क्लेम के 900 से ज्यादा लंबित मामलों का निपटारा किया गया है और कैशलेस मेडिकल स्कीम पर भी विचार चल रहा है।

बीमार पुलिसकर्मियों को भी मिलेगी राहत

डीजीपी ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार पुलिसकर्मियों के ट्रांसफर को लेकर भी नई व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है।

इसके तहत उन्हें तीन महीने के भीतर सुविधाजनक जगह पर स्थानांतरण देने की योजना बनाई जा रही है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस कल्याण के लिए इतने बड़े स्तर पर काम होने से पुलिस एसोसिएशन के कई मुद्दे स्वतः खत्म हो गए हैं।

कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में बजट, अपील एवं कल्याण के एडीजी संजय सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन किया। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक सुब्रत कुमार स्वाई ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, निगरानी के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के डीजी जितेंद्र कुमार, एसटीएफ के डीजी कुंदन कृष्णन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी और दिवंगत पुलिसकर्मियों के परिजन मौजूद रहे।

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