यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Oct 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bihar Smart Meter: सरकारी दफ्तरों में बकाया भुगतान के बावजूद लगेंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, एक्टिव हुए अधिकारी
बिहार में सरकारी दफ्तरों में बकाया भुगतान के बावजूद स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं। कई जगहों पर काम शुरू भी हो गया है। अगले महीने तक सभी सरकारी ...और पढ़ें
HighLights
- बिहार में अब सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।
- विभागों में सेंट्रलाइज पेमेंट की व्यवस्था लागू की गई है।
- राजस्व अधिकारियों की देख-रेख में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में अब सरकारी दफ्तरों में उनके बकाये भुगतान के बावजूद लग जाएंगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर। कई जगहों पर सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर (Bihar Smart Prepaid Meter) लगाए जाने का काम आरंभ भी हो गया है। मालूम हो कि अगले महीने तक हर हाल मेें सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड को हर हाल में लगा दिए जाने का लक्ष्य दिया गया है।
विभागों में सेंट्रलाइज पेमेंट की व्यवस्था
सरकारी दफ्तरों में बगैर बकाये भुगतान के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने के संबंध में बिजली कंपनी के संबंधित अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि इस मामले में यह व्यवस्था है कि जिन विभागों के दफ्तर में बिजली बिल का बकाया है उसका भुगतान सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत होता है।
सरकार के स्तर पर वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही में इसके लिए आवंटन शुरू होता है और विभाग के स्तर पर इसका भुगतान आरंभ होता है। अब बकाये के भुगतान की प्रक्रिया आरंभ होनी है।
सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने का काम आरंभ
बिजली कंपनी से मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने का काम आरंभ भी हो गया है। विभागों को स्मार्ट प्रीपेड मीटर को रिचार्ज किए जाने ले अलग से राशि का प्रविधान किया गया है।
स्थानीय स्तर पर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का इंतजाम
बिजली कंपनी ने जिला स्थित सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की स्थानीय स्तर पर व्यवस्था कर रखी है। जाे कंपनी उस जिले में स्मार्ट प्रीपेड लगा रही है उन्हें ही उक्त जिले के सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाना है। बिजली कंपनी के राजस्व अधिकारियों की देख-रेख में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा।
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सरकारी महकमों का बकाया एक नजर में
- प्रदेश में 1.87 लाख, 640 बिजली कनेक्शन और इन पर 1455 करोड़, 79 लाख का बकाया।
- पंचायती राज व लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण व शिक्षा विभाग के दफ्तरों पर 793.79 करोड़ का बकाया।
- उत्तर बिहार में 662 करोड़ बाकी।
- नल-जल योजना के तहत उत्तर बिहार में 205 करोड़ बाकी।
- दक्षिण बिहार में यह राशि 205 करोड़।
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