बिहार में 11 सेटेलाइट टाउनशिप पर सरकार का बड़ा फैसला, मास्टर प्लान के बाद हटेगी जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक

इसके साथ ही सरकार लैंड पुलिंग, भूमि क्रय और भू-अर्जन जैसी प्रक्रियाएं भी प्रारंभ करेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया।

फिलहाल इन सेटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में मास्टर प्लान तैयार करने का काम चल रहा है। इसी कारण जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर रोक लगी हुई है।

इस दौरान यदि किसी किसान या भू-स्वामी को अपनी जमीन बेचने की जरूरत है, तो वह केवल बिहार राज्य आवास बोर्ड को ही आवेदन देकर जमीन बेच सकता है। यानी मास्टर प्लान तैयार होने तक आवास बोर्ड ही जरूरतमंदों से जमीन की खरीद करेगा।

आदेश के अनुसार, यह भी व्यवस्था की गई है कि यदि विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन के बाद यह स्पष्ट हो जाए कि जमीन की खरीद-बिक्री की अनुमति देने से विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे, तो बिहार नगर विकास प्राधिकरण अंतिम प्रकाशन से पहले भी इस संबंध में निर्णय ले सकता है। इससे आम लोगों, भू-स्वामियों और निवेशकों को अनावश्यक इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

सरकार का मानना है कि इस निर्णय से एक ओर लोगों को अपनी जमीन के लेन-देन में राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रस्तावित सेटेलाइट शहरों के विकास की गति भी तेज होगी। मास्टर प्लान लागू होने के बाद विकास कार्यों और भूमि संबंधी प्रक्रियाओं को साथ-साथ आगे बढ़ाने से परियोजनाओं के समय पर पूरा होने की संभावना बढ़ेगी।