बिहार के दियारा क्षेत्र में गंगा पार करना होगा आसान, फेरी सेवा के लिए फक्कड़ महतो घाट पहुंचा जहाज
दानापुर दियारा के हजारों लोगों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष फेरी सेवा 'एमपी गंगा-1' जल्द शुरू होगी। मानसून में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर पीपापुल हटने ...और पढ़ें
मेन पानटून (एमपी) गंगा वन। फोटो जागरण
HighLights
दानापुर दियारा में विशेष फेरी सेवा 'एमपी गंगा-1' शुरू होगी।
जहाज नासरीगंज के फक्कड़ महतो घाट पर पहुंच चुका है।
सेवा 10 दिनों में आम लोगों के लिए शुरू होगी।
संवाद सहयोगी, दानापुर। गंगा के बढ़ते जलस्तर के बीच दानापुर दियारा के सात पंचायतों के हजारों लोगों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा जल्द मिलने वाली है। जिला प्रशासन और आइडब्ल्यूएआइ (इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया) के समन्वय से संचालित होने वाली मेन पानटून (एमपी) गंगा वन विशेष फेरी सेवा के लिए जहाज नासरीगंज स्थित फक्कड़ महतो घाट पर पहुंच चुका है। इसके शुरू होने से पीपापुल हटने के बाद आवागमन की समस्या से जूझ रहे दियारावासियों और वहां कार्यरत शिक्षकों ने राहत की सांस ली है।
हर वर्ष मानसून में गंगा का जलस्तर बढ़ने और पीपापुल हटने के बाद दियारा क्षेत्र के लोगों को जान जोखिम में डालकर छोटी नावों के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। इससे सबसे अधिक परेशानी छात्रों, शिक्षकों, किसानों और रोजमर्रा के काम से आने-जाने वाले लोगों को होती है।
दियारा के विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने बताया कि तेज धारा के बीच नाव से सफर करना हमेशा जोखिम भरा रहता था। इस समस्या को लेकर पूर्व में प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया था। अब विशेष फेरी सेवा शुरू होने से सुरक्षित आवागमन संभव हो सकेगा।
10 दिनों के भीतर शुरू होगी सेवा
अनुमंडलाधिकारी अनिरुद्ध पांडेय ने बताया कि मानसून के दौरान दियारा क्षेत्र के लोगों की सुविधा को देखते हुए आइडब्ल्यूएआइ एवं जिला प्रशासन के समन्वय से एमपी गंगा वन फेरी सेवा शुरू की जा रही है।
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जहाज फक्कड़ महतो घाट पर पहुंच चुका है और वर्तमान में आवश्यक मरम्मत एवं तकनीकी तैयारियां की जा रही हैं। अगले 10 दिनों के भीतर यह सेवा आम लोगों के लिए शुरू कर दी जाएगी।
बताया जाता है कि फेरी के माध्यम से एक बार में करीब 200 यात्री सुरक्षित यात्रा कर सकेंगे। यात्रियों की सुरक्षा के लिए लाइफ जैकेट सहित अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की भी व्यवस्था रहेगी। यह सेवा दियारा के लोगों को निःशुल्क एवं सुरक्षित आवागमन उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।