पटना हाई कोर्ट का सख्त आदेश: बिना फिटनेस वाले व्यावसायिक वाहनों पर होगी कार्रवाई

मुख्य न्यायाधीश संगम कुमार साहू और न्यायाधीश हरीश कुमार की खंडपीठ ने इस संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की।

सुनवाई के दौरान न्यायालय के सहयोगी अधिवक्ता अमिष कुमार ने कोर्ट को अवगत कराया कि 15 वर्ष से अधिक पुराने व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर पटना नगर निगम, दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ नगर परिषद क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।

उन्होंने मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के विभिन्न प्रावधानों—नियम 5, 6, 8 और 13—का हवाला देते हुए बताया कि पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग की स्पष्ट प्रक्रिया और मानदंड तय हैं।

वहीं, राज्य की ओर से सरकारी अधिवक्ता विकास कुमार ने दलील दी कि 15 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण का अधिकार सक्षम प्राधिकार को प्राप्त है।

मामले पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने निर्देश दिया कि व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण और फिटनेस की वैधता का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

साथ ही, शहर के प्रमुख चौक-चौराहों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 जून को निर्धारित की है।

यह भी पढ़ें- ट्रेडमार्क विवाद में पटना हाई कोर्ट का फैसला, 'जॉनसन' नाम के उपयोग पर रोक

यह भी पढ़ें- तलाक मामले में 'प्रोसीजर फेल': पटना हाई कोर्ट ने दिया फैमिली कोर्ट को फिर से सुनवाई करने का आदेश