पटना में हर रोज बनेंगे 4 हजार नए राशन कार्ड, गांव-मोहल्लों में लगेंगे विशेष शिविर
पटना में 5 अगस्त तक 1.20 लाख नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए प्रतिदिन 4 हजार कार्ड बनाने का निर्देश दिया गया है। ...और पढ़ें
सांकेतिक तस्वीर
HighLights
पटना में 5 अगस्त तक 1.20 लाख नए राशन कार्ड का लक्ष्य।
मुख्यमंत्री के आदेश पर 15 अगस्त से पहले कार्ड उपलब्ध होंगे।
गांव-मोहल्लों में शिविर लगेंगे, ऑनलाइन आवेदन में भी मदद।
जागरण संवाददाता, पटना। डीएम कुंदन कुमार ने अधिकारियों को पांच अगस्त तक एक लाख 20 हजार यानी प्रतिदिन करीब चार हजार नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए सभी अनुमंडल, प्रखंड व पंचायत स्तर के अधिकारियों से लेकर पंचायत सचिव, टोला सेवक व विकास मित्रों तक की जिम्मेदारी तय की गई है।
अभियान के दौरान अवकाश के दिनों में भी आवेदन और निष्पादन का कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (एनएफएसए) से वंचित पात्र परिवारों को 15 अगस्त से पहले राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया था। इसके बाद मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को इस बाबत निर्देश दिए थे।
जरूरी कागजात के लिए ऑनलाइन, आवेदन में भी करेंगे सहयोग
डीएम ने राशन कार्ड निर्माण से जुड़े पदाधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप राशन कार्ड बनाने के लिए शिविर लगाकर आवेदन लेने का आदेश दिया। साथ ही पंचायत सचिव, टोला सेवक व विकास मित्रों को अपने क्षेत्र के पात्र परिवारों को चिह्नित कर छूटे गृहस्थों से आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया है।
राशन कार्ड के आवेदन के साथ आधार कार्ड, परिवार का फोटो, आवासीय प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, बैंक पासबुक व मोबाइल नंबर दिया जाना है। यदि किसी के पास उपरोक्त कागजातों में से कोई वांछित प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं हो तो उस प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाने में भी लोगों का सहयोग करें।
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सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि 24 घंटे के अंदर सभी प्रक्रिया पूरी कर इन आवेदकों का प्रमाणपत्र निर्गत कर दें। नए राशन कार्ड के लिए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा।
प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी व आपूर्ति निरीक्षक ऑनलाइन आवेदन कराने, उनकी जांच कर संबंधित एसडीओ को भेजने व समय पर निष्पादन सुनिश्चित करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी पूरे अभियान की निगरानी करेंगे जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपर समाहर्ता आपूर्ति और नगर में विशिष्ट पदाधिकारी नियमित समीक्षा करेंगे।