यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 27, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Niti Aayog Meeting: नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं शामिल हुए नीतीश कुमार? आ गया JDU का बयान
Bihar Politics नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर सियासत तेज हो गई है। विवाद बढ़ता देख जदयू के प्रवक्ता नीरज ...और पढ़ें
HighLights
- नीति आयोग की बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए
- ममता बनर्जी ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया
- बिहार के दोनों उपमुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए
एजेंसी, पटना/दिल्ली। Nitish Kumar Niti Aayog: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को नई दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए। नीतीश कुमार के मीटिंग में शामिल नहीं होने पर बिहार की सियासत तेज हो गई। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से इसे लेकर सफाई भी आ गई है।
बैठक में नीतीश कुमार के शामिल नहीं होने पर JDU ने दी सफाई
जनता दल-यूनाइटेड (जदयू) के प्रवक्ता नीरज कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आयोग की बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे। मुख्यमंत्री पहले भी बैठक में शामिल नहीं हुए थे और बिहार का प्रतिनिधित्व तत्कालीन उपमुख्यमंत्री ने किया था। इस बार भी दोनों उपमुख्यमंत्री बैठक में शामिल होने गए हैं।
नीरज कुमार ने कहा कि बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व दोनों उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने किया। इसके अलावा बिहार से चार केंद्रीय मंत्री भी आयोग के सदस्य हैं और वे बैठक में मौजूद रहेंगे। इस पर कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है।
क्या है नीति आयोग का उद्देश्य?
नीति आयोग की शासी परिषद की नौवीं बैठक में भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत 2047’ दस्तावेज पर चर्चा की जानी है। नीति आयोग की शीर्ष संस्था शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र-शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री नीति आयोग के चेयरमैन हैं।
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केसी त्यागी ने कांग्रेस और विपक्षी दलों को घेरा
पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक का कांग्रेस और विपक्षी मुख्यमंत्रियों द्वारा बहिष्कार करने पर जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि यह वह संगठन है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच धन आवंटन की समस्या को हल करता है। यह अधिकारों की रक्षा करता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कई मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया है जो उनके राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।