बिहार में रजिस्ट्री के नए नियम से हड़कंप, मुंशी और स्टांप वेंडरों के सामने रोजी-रोटी का संकट

कातिब तथा वेंडरों का कहना है बिना सरकार से कुछ पूंजी या सहायता लिए बिना हम अपना रोजगार कर रहे हैं, जिसे सरकार पेपर लेस नीति से हमें बेरोजगार करके सड़क पर लाने की साजिश कर रही है।

बिहार राजिस्ट्री वसीका नबीस संघ (रजिस्ट्री कचहरी के मुंशी) के पुराने पदाधिकारी श्याम किशोर प्रसाद कहते हैं कि सरकार की इस पेपर लेस रजिस्ट्री की नीति से शेखपुरा सहित समूचे बिहार में हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यही डर स्टांप वेंडरों के माथे पर भी मंडरा रहा है।

संपत्ति की खरीद बिक्री करने वाले लोग अब बिना स्टांप पेपर के सरकार द्वारा निर्धारित एक फार्मेट पर भूमि-मकान का ब्योरा दर्ज करके उसका निबंधन करा सकेंगे।

स्टांप का पैसा ऑनलाइन कार्यालय में भुगतान करके निबंधन का कार्य हो जाएगा। इससे स्टांप वेंडर भी बेरोजगार हो जाएंगे।

पुश्तैनी काम पर लगेगा विराम 

शेखपुरा निबंधन कार्यालय में अभी 60 से अधिक कातिब (मुंशी) तथा दो दर्जन से अधिक स्टांप वेंडर हैं। कई लोग यह काम पुश्तैनी कर रहे हैं। शेखपुरा में ब्रिटिश काल से ही निबंधन कार्यालय संचालित है।

इस निबंधन कार्यालय से जुड़े कातिब तथा स्टांप वेंडरों का परिवार इसी स्वरोजगार से चलता है। श्याम किशोर प्रसाद ने बताया सरकार 15 जुलाई से यह नई व्यवस्था लागू करने की बात कह रही है।

सरकार की इस पेपर लेस रजिस्ट्री नीति के विरुद्ध बसिका नवीस संघ तथा स्टांप वेंडरों का संघ भी राज्य स्तर पर विरोध के साथ न्यायालय जाने की तैयारी कर रहा है।

इधर, जब इस मामले में जिला अवर निबंधक पदाधिकारी नीतीश कुमार से संपर्क करके जानकारी ली गई तो,उन्होने बताया पेपर लेस रजिस्ट्री शेखपुरा में अभी लागू नहीं होगा। 

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