सीतामढ़ी में जमीन रजिस्ट्री हुई महंगी, नए सरकारी रेट और शुल्क लागू

नए नियमों के तहत जहां एक तरफ शहरी और ग्रामीण इलाकों में जमीन के न्यूनतम सरकारी मूल्य में भारी बढ़ोतरी की गई है, वहीं निबंधन शुल्क और स्टांप शुल्क के ढांचे को भी अपडेट कर दिया गया है।

सरकार ने अंचलों के शहरी, ग्रामीण और शहरी सीमा से लगे क्षेत्रों के न्यूनतम मूल्यांकन पंजी की दरों में व्यापक संशोधन किया है।

हालांकि अधिकारिक सूत्रों के अनुसार, इस नए नियम का मुख्य उद्देश्य जमीन रजिस्ट्री में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकना, पारदर्शिता लाना और विकास योजनाओं के लिए किसानों को उनकी जमीन का उचित और बढ़ा हुआ मुआवजा देना है।

इसके तहत नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत की जमीन का सरकारी न्यूनतम मूल्य दो गुना तक बढ़ा दिया गया है। ग्रामीण इलाकों में जमीन के सरकारी रेट में 1.6 गुना तक की बढ़ोतरी की गई है।

सरकारी रेट बढ़ने से अब जमीन की रजिस्ट्री के समय दी जाने वाली स्टांप ड्यूटी और निबंधन फीस की गणना भी इसी नए बढ़े हुए मूल्य पर होगी।

सीतामढ़ी में विभिन्न प्रखंड सहित मुख्य बाजारों, व्यावसायिक भूखंडों तथा एनएच व एसएच के किनारे की जमीनों के सर्किल रेट में भौगोलिक बनावट के आधार पर बड़ा बदलाव दिखेगा।

नया निबंधन शुल्क और स्टांप ड्यूटी

बिहार सरकार की नई अधिसूचना के मुताबिक, राज्य में भूमि अथवा संपत्ति के निबंधन के लिए स्टांप शुल्क की सामान्य दर सात फीसद निर्धारित की गई है। यदि संपत्ति का अंतरण पुरुष से महिला के नाम पर किया जा रहा है, तो 6.6 फीसद स्टांप ड्यूटी देय होगी।

इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति या परिस्थिति में जमीन की खरीद पर सात फीसद स्टांप ड्यूटी लागू होगी। रिश्तेदारों या अन्य के बीच होने वाले दान-पत्र में भी यदि अंतरण पुरुष से महिला को होता है, तो 6.6 फीसद स्टांप शुल्क लगेगा।

अन्य सभी सामान्य परिस्थितियों में दान-पत्र पर सात फीसद स्टांप ड्यूटी निर्धारित की गई है। निबंधन पदाधिकारी पंकज कुमार वसाक ने कहा कि विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार स्टांप ड्यूटी की ये नई दरें तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं।

इसी प्रकार जानकी स्थान की जमीन 12 लाख से बढ़कर 24 लाख प्रति डिसमिल, मथुरा स्कूल के निकट वाली जमी 12 लाख से बढ़कर 24 लाख, मेला रोड में 11 लाख से बढ़कर 22 लाख, अंचल कार्यालय गली मेहसौल में 18 लाख से बढ़कर 36 लाख, डुमरा में 12 लाख से बढ़कर 24 लाख, गोविंद फंदह व मनियारी में 75 हजार से बढ़कर 1.30 लाख, रीगा के सौली में 1.80 लाख से बढ़कर 2.97 लाख प्रति डिसमिल बढ़ा दिया गया है।

यह आवेदन सीधे संबंधित अंचल अधिकारी के पास जांच के लिए जाएगा। इसके लिए 10 दिनों की सख्त समय सीमा तय की गई है। अंचलाधिकारी को 10 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट या आपत्ति दर्ज करनी होगी।

जमीन के निबंधन में 40 प्रतिशत की कमी:

सीतापुरम सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर लगे प्रतिबंध से जमीन के निबंधन में 40 प्रतिशत की कमी आई है। जमीन के निबंधन में हुई वृद्धि शुल्क लागू कर दिया गया है। इससे निबंधन पर प्रभाव भी पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि वर्तमान में पूर्व में प्राप्त आवेदन के आलोक में अभी निबंधन किया जा रहा है। वृद्धि शुल्क का असर एक सप्ताह के बाद दिखने को मिलेगा।