8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! इस दिन से बढ़कर आएगी सैलरी, सरकार ने संसद में खुद दिया जवाब
8th Pay Commission: संसद में 8वें वेतन आयोग को लेकर पूछे गए सवाल पर राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ था और वह 18 मह ...और पढ़ें
8th Pay Commission किस दिन होगा 8वें वेतन आयोग का एलान, संसद में पूछे गए इस सवाल का मंत्री ने क्या दिया जवाब
HighLights
संसद में 8वें वेतन आयोग पर मंत्री ने दिया जवाब।
आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को, 18 माह में रिपोर्ट।
कर्मचारी संगठन ने अप्रैल 2027 तक रिपोर्ट की उम्मीद जताई।
नई दिल्ली। संसद में इस समय मॉनसून सत्र (Parliament Monsoon Session) चल रहा है और तमाम तरह के मुद्दों पर भी सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। इसी तरह का एक अहम मुद्दा है 1 जनवरी 2026 से लागू माना जा रहा 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission), जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स कर रहे हैं।
सपा से सांसद जावेद अली खान ने संसद में पे कमीशन पर सवाल पूछा और कहा कि सरकार हमें बताए कि वेतन आयोग का काम कहां तक पहुंचा है और कब तक देश में पे कमीशन सैलरी में इजाफे को लेकर आधिकारिक घोषणा करने वाला है? सांसद के इस जवाब पर राज्य मंत्री पंकज चौधरी (MP Pankaj Chaurdhary) ने इसका जवाब दिया और बताया कि सैलरी में इजाफे की घोषणा कब होगी। आइए जानते हैं कि जवाब में क्या कहा गया?
पे कमीशन को लेकर क्या सवाल पूछा गया?
सपा सांसद ने पत्र लिखकर के वित्त मंत्रालय से पूछा कि पे कमीशन का काम कहां तक पहुंचा है? अब तब देश के कितने कर्मचारियों से वेतन आयोग सुझाव ले चुका है, और आखिरकार पे कमीशन अपनी आखिरी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला है?
मंत्री ने क्या जवाब दिया?
वित्त मंत्रालय की ओर से राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पे कमीशन पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पे कमीशन का गठन 3 नवंबर 2025 को हो गया था। तय नियमों के हिसाब से पे कमीशन अपने हिसाब से काम कर रहा है और नियमों के हिसाब से पे कमीशन सरकार को हर छोटा अपडेट देने के लिए बाध्य नहीं है।
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मंत्री ने आगे कहा कि पे कमीशन सभी कर्मचारियों से मुलाकात करके सुझाव ले रहा और सरकार को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगा। पे कमीशन ने 18 महीने का समय मांगा था और गठन से लेकर 18 महीनों के भीतर पे कमीशन अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देगा।
क्या बोले कर्मचारी संगठन?
संसद में दिए गए इस जवाब पर AINPSEF के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत पटेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर किया और कहा कि-
सरकार ने फिर एक बार यही स्पष्ट किया है कि नवंबर 2025 में #8CPC के गठन के आधार पर कमिशन अपनी रिपोर्ट 18 महीने के भीतर देगा। इस हिसाब से अप्रैल 2027 से पहले रिपोर्ट सबमिट की जानी है। आठवें पे कमिशन की सिफारिशें 01 जनवरी 2026 से लागू होनी हैं। जबकि कमीशन का गठन ही देरी से हुआ है। ऐसे में रिपोर्ट थोड़ा जल्दी सबमिट करने पर अप्रैल 2027 तक कमीशन की सिफारिशों को लागू किया जा सकता है। अतः हमारी पे कमिशन की चेयरपर्सन से इस संबंध में गुजारिश है कि देश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के हित में रिपोर्ट को जल्द से जल्द सबमिट कर एक नजीर स्थापित करें।
कहां तक पहुंचा आयोग का काम?
मालूम हो पे कमीशन लगातार कई दौर की बैठकें कर रहा है। पहले चरण की बैठक 10 जुलाई को कोलकाता में खत्म हो चुकी है। अब 7 अगस्त से आयोग दिल्ली में दूसरे चरण की बैठक 7 अगस्त को दिल्ली में होनी है और फिर सितंबर में आयोग चेन्नई में भी बैठक करेगा।
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