किसानों का 48000 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने की घोषणा
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए 48,000 करोड़ रुपये के बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया कि इस ...और पढ़ें
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के बिजली बिल माफ किए।
HighLights
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के बिजली बिल माफ किए।
48,000 करोड़ रुपये के बकाया बिलों की माफी।
7 HP तक के कृषि पंप धारकों को लाभ।
नई दिल्ली। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त शनिवार 20 जून को जारी की गई थी। अब किसानों को अगली यानी 24वीं किस्त का इंतजार है। लेकिन PM Kisan की 24वीं किस्त से पहले एक बीजेपी शासित राज्य सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है।
यह तोहफा है बिजली के बिल की माफी का। जी हां आपने सही पढ़ा। आइए जानते हैं कि आखिर किस राज्य सरकार ने किसानों के 48000 करोड़ रुपये के बिजली बिल को माफ कर दिया है।
इस सरकार ने किसानों का 48000 करोड़ रुपये का बिजली बिल माफ किया
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 48,000 करोड़ रुपये के बिजली के बिल को माफ करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक कार्यक्रम में किसानों के बिजली के बिल को माफ करने की घोषणा की।
उन्होंने कहा कि उनकी सरकार किसानों का बोझ कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों के सभी बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे।
इससे पहले जून के महीने में महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 36,500 करोड़ रुपये के कृषि ऋण (Agriculture Loan) माफ करने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज मुंबई येथे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांचे ₹48,000 कोटींचे जुने थकीत वीजबिल माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. @Dev_Fadnavis #Maharashtra #DevendraFadnavis #PowerBill pic.twitter.com/goo76Lv5Nb
— @OfficeOfDevendra (@Devendra_Office) July 15, 2026
CM फडणवीस ने खुद की घोषणा
CM फडणवीस ने कहा, "जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है, हमने 7 HP तक के कृषि पंप इस्तेमाल करने वाले किसानों को मुफ्त बिजली दी है। इसके लिए हम बिजली कंपनियों की भरपाई के लिए हर साल 25,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करते हैं। लेकिन पुराने बकाया बिल हर किसान के नाम पर बने रहते हैं और नया बिजली कनेक्शन लेने पर उनसे ये बकाया चुकाने के लिए कहा जाता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसानों को ऐसे बकाया बिलों का सामना न करना पड़े, मैं बिजली बिल पूरी तरह माफ करने की घोषणा करता हूँ।"
उन्होंने आगे कहा कि सरकार इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के जरिए रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे-जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, हम एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए ज्यादा फंड दे पाएंगे।