निवेश के नाम पर कंजूसी करती हैं अरबों कमा रही टेलीकॉम कंपनियां

नई दिल्ली (प्रेट्र)। चार से पांच टेलीकॉम कंपनियों का कार्टेल रोजाना ढाई सौ करोड़ रुपये कमाता है। इन कंपनियों के एक अरब ग्राहक हैं। लेकिन कॉल ड्रॉप पर अंकुश लगाने और सेवाएं सुधारने के लिए ये कंपनियां अपने नेटवर्क पर निवेश नहीं कर रही हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह पक्ष रखा। मामले पर अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। कॉल ड्रॉप मामले में सुप्रीम कोर्ट टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है।

दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से पेश हुए अटॉनी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि ये कंपनियां जोरदार तरीके से बढ़ रही हैं। यह और बात है कि सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए अपने नेटवर्क पर इनका निवेश न्यूनतम है। मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस कुरियन जोसेफ और आरएफ नरीमन की बेंच के समक्ष रोहतगी ने टेलीकॉम फर्मो पर नियामक की ओर से लगाई गई पेनाल्टी का भी बचाव किया।

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उन्होंने बताया कि जुर्माने की रकम सेवा प्रदाताओं के हजारों करोड़ के दावे की बजाय करीब 280 करोड़ रुपये बैठेगी। 2009 से 2015 के बीच टेलीकॉम कंपनियों का सब्सक्राइबर बेस 61 फीसद की रफ्तार से बढ़ा। ज्यादा पैसा बनाने के लिए ये स्पेक्ट्रम के बड़े हिस्से को डाटा सेवाओं की तरफ घुमा रही हैं। डाटा सेवा की लागत कॉलों से ज्यादा आती है। ये कंपनियां हर चीज के लिए पैसे वसूलती हैं। इनमें से कोई यहां परोपकार के लिए नहीं है।

कैसे आया सुप्रीम कोर्ट में मामला

टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआइ व वोडाफोन, भारती एयरटेल और रिलायंस सहित 21 टेलीकॉम ऑपरेटरों ने दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। निचली अदालत ने ट्राई के आदेश को कायम रखा था। दूरसंचार नियामक ने जनवरी से कॉल ड्रॉप के लिए ग्राहकों को हर्जाना देना अनिवार्य किया था। कंपनियों ने इसे मनमाना और सनक में लिया गया आदेश करार दिया था।

बहाने बना रही कंपनियां

अटॉनी जनरल बोले कि कंपनियां अक्सर स्पेक्ट्रम की कमी का हवाला देती हैं। लेकिन हाल में 700 मेगाह‌र्ट्ज बैंड में नीलामी के दौरान यह पूरा नहीं बिक सका। बीते पांच साल के दौरान टेलीकॉम कंपनियों ने भारत में पांच अरब रुपये का निवेश किया। जबकि इसी अवधि में उन्होंने चीन में 50 अरब रुपये लगाए।

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गलत कहती हैं कंपनियां

टेलीकॉम कंपनियों का यह आरोप भी गलत है कि उन्हें बिल्डिंगों पर सेल टावर लगाने की अनुमति नहीं दी जाती है। यह भी कॉल ड्रॉप की समस्या का कारण है। जबकि न्यूयॉर्क और आइसलैंड में कोई मोबाइल टावर नहीं हैं, लेकिन वहां टेक्नोलॉजी में निवेश के कारण सेलुलर सेवाओं की स्तरीय गुणवत्ता है।

कंपनियों का पक्ष

31 मार्च को सीओएआइ ने शीर्ष न्यायालय से कहा था कि नियमों के जरिये ट्राई जुर्माना नहीं लगा सकता है। वजह यह है कि कॉल ड्रॉप को लेकर नियामक ने दो फीसद की जो सीमा तय की है, कंपनियां कभी उसके ऊपर नहीं गई। बीते साल 22 दिसंबर को ट्राई ने कहा था कि वह छह जनवरी तक टेलीकॉम फर्मो के खिलाफ कोई जबरन कार्रवाई नहीं करेगा।

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