DA Hike News: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग तेज, कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री सीतारमण को लिखा पत्र
DA Hike News: कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी की तत्काल घोषणा करने की अपील की है। केंद्रीय कर्मचारी ...और पढ़ें
HighLights
कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री से DA बढ़ोतरी की अपील की।
महंगाई भत्ते की घोषणा में देरी पर जताई गई चिंता।
DA फ्रीज होने की आशंका, तत्काल घोषणा का आग्रह।
नई दिल्ली। DA Hike News: कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जल्द घोषणा करने की अपील की है। दरअसल, नया वित्त वर्ष शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं हुई है। अब कर्मचारी संगठनों ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर इसकी जल्द घोषणा करने की गुजारिश की है।
अभी तक 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में इजाफा होता था। यह आयोग दिसंबर 2025 में ही समाप्त हो गया है। लेकिन अभी तक 8वें वेतन आयोग को लेकर काम पूरा नहीं हुआ है। इसलिए 7वें वेतन आयोग के तहत ही महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जा सकती है।
FM को कर्मचारी संगठनों ने लिखा पत्र
महंगाई भत्ते (DA Hike) और महंगाई राहत (DR) की घोषणाओं में हुई रिकॉर्ड देरी से कर्मचारी और पेंशनभोगी चिंतित हैं। अब केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और कामगार परिसंघ (Confederation of Central Govt Employees & Workers) और अखिल भारतीय NPS कर्मचारी महासंघ (All India NPS Employees Federation) ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर उनसे इस मामले में दखल देने और जल्द से जल्द DA और DR में बढ़ोतरी की घोषणा करने का आग्रह किया है।
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉईज फेडरेशन के प्रेसिडेंट मनजीत सिंह पटेल ने भी पत्र लिखकर डीए DA में बढ़ोतरी जल्द घोषणा करने की अपील की है।
उन्होंने अपने पत्र में लिखा- महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की घोषणा में हो रही देरी की वजह से कर्मचारियों में यह आशंका भी पैदा हो रही है कि, COVID के समय की तरह ही, इस बार भी महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) फिर से फ्रीज किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों के मनोबल पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अंत: आपसे अनुरोध है कि महंगाई भत्ते को तत्काल प्रभाव से जारी करने की कृपा करें।"
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माननीय वित्त मंत्री श्रीमती @nsitharaman जी से पत्र लिखकर गुजारिश की है कि केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए जनवरी 2026 से लागू होने वाले #DA और #DR को तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। ताकि कर्मचारियों में हताशा या निराशा व्याप्त न हो और न ही वे इसे असम और बंगाल के विधानसभा… pic.twitter.com/Y5rKvYY7tE
— Dr Manjeet Singh Patel (@ManjeetIMOPS) April 9, 2026
वहीं, कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉईज एंड वर्कर्स के महासचिव, एस.बी. यादव ने 8 अप्रैल, 2026 को वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखe है- "वित्त मंत्री जी हम आपका ध्यान DA/DR की बकाया किस्तों की घोषणा न किए जाने की ओर आकर्षित करना चाहता है, जो 1 जनवरी, 2026 से प्रभावी होनी थीं। आम तौर पर, इनकी घोषणा हर साल मार्च के आखिरी हफ्ते में की जाती थी और तीन महीनों का बकाया अप्रैल के पहले सप्ताह में दिया जाता था। महासंघ इस मामले में आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का आग्रह करता है और आपसे अनुरोध करता है कि कृपया DA/DR आदेशों की घोषणा/जारी करने की प्रक्रिया को जल्द से जल्द सुनिश्चित करें।"
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