प्राइवेट कर्मचारियों के बच्चों की देखभाल का 'खर्च' कंपनी को उठाना होगा! नए लेबर कोड में बड़ा एलान

क्या इसका फ़ायदा सिर्फ़ महिलाओं को ही मिलेगा?

एक अहम बदलाव के तहत, क्रेच (बच्चों की देखभाल की सुविधा) की सुविधा अब सिर्फ़ महिलाओं तक सीमित नहीं है। 16 मार्च, 2026 को श्रम और रोज़गार मंत्रालय की ओर से जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, OSHWC कोड के तहत क्रेच की सुविधा सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। हालाँकि सोशल सिक्योरिटी कोड के कुछ प्रावधानों में 'महिला', 'विधुर' और 'सिंगल पेरेंट' जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इंडस्ट्री में इन प्रावधानों को जेंडर-न्यूट्रल (स्त्री-पुरुष के भेद से मुक्त) बनाने की माँग बढ़ रही है।

क्रेच सुविधा के बदले भत्ता

अगर कोई कंपनी असल में क्रेच की सुविधा नहीं दे पाती है, तो वह कर्मचारियों की सहमति से नकद क्रेच भत्ता दे सकती है। जो कि कम से कम ₹500 प्रति बच्चा, हर महीने हो सकती है। इसके लिए योग्यता सिर्फ दो बच्चों तक के लिए (जुड़वां बच्चों के मामले में अपवाद हो सकते हैं) होगी।

कामकाजी माताओं के लिए अतिरिक्त फायदे

• दिन में चार बार क्रेच जाने की अनुमति (आराम के समय सहित)।
• बच्चे के 15 महीने का होने तक रोज़ाना दो बार नर्सिंग ब्रेक (हर बार 15 मिनट)।
• क्रेच आने-जाने के लिए अतिरिक्त समय (15 मिनट तक)।

क्रेच (बच्चों की देखभाल के केंद्र) के लिए मानक और सुरक्षा

कंपनियों के लिए न केवल जगह उपलब्ध कराना जरूरी है, बल्कि सुरक्षा और साफ़-सफ़ाई के मानकों का पालन करना भी ज़रूरी है। इनमें CCTV निगरानी, स्टाफ़ का पुलिस वेरिफिकेशन, हवा-पानी की उचित व्यवस्था, फ़र्स्ट-एड की सुविधा और बच्चों के खेलने के लिए सुरक्षित जगह शामिल होनी चाहिए।