1 साल की कुर्सी पर सालों से जमे प्रो. विनय पाठक, AIU अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा सवाल

रोहतक के आरटीआई कार्यकर्ता जयपाल ने जनहित याचिका दायर कर शिक्षा मंत्रालय और एआईयू के खिलाफ प्रो. विनय पाठक के कार्यकाल बढ़ाए जाने को चुनौती दी है। याचिका के अनुसार, एआईयू के उपनियमों के तहत अध्यक्ष का कार्यकाल एक वर्ष का होता है।

प्रो. विनय पाठक का कार्यकाल 30 जून 2025 को समाप्त हो गया था, लेकिन वह शिक्षा मंत्रालय के जून 2025 के उस आदेश का हवाला देकर पद पर बने रहे, जिसमें एआईयू के पुनर्गठन पर विचार के लिए गठित समिति की रिपोर्ट आने तक या अधिकतम छह माह तक यथास्थिति बनाए रखने को कहा गया था।

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने शिक्षा मंत्रालय से पूछा कि उसने ऐसा आदेश जारी करने का अधिकार किस कानून या प्रविधान के तहत प्राप्त किया।

शिक्षा मंत्रालय ने अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा है कि उसका आदेश केवल एआईयू के कामकाज में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से जारी किया गया था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एआईयू एक स्वायत्त संस्था है और अध्यक्ष के कार्यकाल संबंधी विवाद में उसकी कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है।

वहीं, एआईयू ने याचिका खारिज करने की मांग करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संस्था के मामलों से जुड़ा नहीं है, इसलिए उसे याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। एआईयू के अनुसार, पुनर्गठन का प्रस्ताव फरवरी 2024 में गवर्निंग काउंसिल के प्रस्ताव के आधार पर शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। याचिकाकर्ता का आरोप है कि पुनर्गठन के प्रस्ताव को एआईयू की जनरल काउंसिल से मंजूरी नहीं मिली थी और इसी आधार पर अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया।

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