'UCC से वनवासी समाज पर नहीं लगेगी कोई पाबंदी', जनजातीय महाकुंभ में बोले गृह मंत्री अमित शाह

मैं आज इस मंच से नरेन्द्र मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री होने के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यूसीसी की कोई भी पाबंदी वनवासी जगत या वनवासी व्यक्ति पर नहीं लगने वाली है। यूसीसी से वनवासियों के अधिकारों का कोई अतिक्रमण नहीं होगा। दो राज्यों गुजरात और उत्तराखंड में हमने यूसीसी को लागू किया है और हमने विशेष प्रविधान करके यूसीसी से सारी जनजातियों को बाहर रखा है।

शाह ने कहा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने सभी को अपने मूल धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। लोभ, लालच या जबरन कोई किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकता। जनजाति कुंभ में आज आप सभी ये ठान कर जाएं कि हमारा जो भी धर्म है, हम उसकी रक्षा करेंगे। वनवासी प्रकृति की पूजा करते हैं और यही प्रकृति की पूजा हम सभी को सनातन से जोड़ती है।

धर्म की रक्षा के इस संकल्प को आज दिल्ली से लेकर जाना है। यही हमें देश और हमारी संस्कति से जोड़कर रखेगा। जो लोग हममें भेद पैदा करना चाहते हैं, उनको मालूम नहीं है कि हजारों साल पहले भगवान राम ने शबरी के जूठे बेर खाकर सभी को बता दिया है कि हम सब एक हैं। भगवान राम ने निषाद राज के पैर धोकर जनजातियों का सम्मान किया था। जो लोग भेद पैदा कर रहे हैं, आज का ये समागम उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है।

आज यहां पर देश के सुदूर इलाकों से परंपरागत वाद्य यंत्रों के साथ गीत गाते और नृत्य करते आप आए हैं तो मैं कहता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सामने भगवान बिरसा मुंडा साक्षात उपस्थित हुए हैं। यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा की डेढ़ सौवीं जयंती का वर्ष है। ऊल गुलान आंदोलन ने अंग्रेजों को जमीन दिखाने का काम किया था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से नक्सल समस्या का समाधान हुआ है। मैं आज गर्व से कह सकता हूं कि आज हमारा देश नक्सल समस्या से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है। जो लोग वनवासी समाज का अधिकार रोक कर बैठे थे, वो समस्या हमने पूर्ण रूप से खत्म कर दी है। अब समय शुरू हो रहा है, जब जनजातीय क्षेत्रों में पहाड़ों में और जंगल में विकास होगा। भाजपा शुरुआत से जनजाति कल्याण को मानती है।

आज दुनिया में जो सबसे बड़ा सस्टेनेबल माडल है तो वह जनजातियों ने बनाया है। जनजातियों ने विविधता में एकता और एकता में विविधता को चरित्रार्थ करने का काम किया है। मध्य प्रदेश का पेसा कानून जनजाति विकास के लिए एक आदर्श कानून है और भाजपा की सभी सरकारें इसे आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पेसा कानून के लिए भारत सरकार ने एक पेसा सेल भी बनाया है।

(सभी फोटो- ANI)

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