दिल्ली विधानसभा में पेश हुई CAG रिपोर्ट, 220.59 करोड़ रुपये की कर वसूली में गड़बड़ियां उजागर

रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2023-24 के ऑडिट के दौरान 22 सरकारी इकाइयों की जांच में 145 मामलों में 220.59 करोड़ रुपये की कर और शुल्क संबंधी गड़बड़ियां सामने आईं। इनमें जीएसटी, वैट, स्टांप शुल्क, मोटर वाहन कर और आबकारी से जुड़े मामलों में कर की कम या बिल्कुल वसूली नहीं होने जैसी बातें शामिल हैं। कैग ने यह भी कहा कि संबंधित विभागों ने इन आपत्तियों पर कोई जवाब नहीं दिया।

रिपोर्ट में ई-वे बिल प्रणाली की कई कमियों का भी जिक्र है। इसमें ऐसे करदाता शामिल पाए गए जो नियमों के अनुसार कंपोजिशन योजना के पात्र नहीं थे। कई मामलों में ई-वे बिल बनने के बाद भी रिटर्न दाखिल नहीं किए गए या शून्य रिटर्न जमा किए गए। कुछ मामलों में एक ही चालान पर कई ई-वे बिल जारी किए गए।

कैग ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में 1.05 करोड़ रुपये का खर्च बेकार जाने की बात भी कही है। दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (डीएसआइआइडीसी) की बापरोला स्थित ज्वेलरी पार्क और फैशन डिजाइन हब परियोजना पर भी सवाल उठाए गए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2006 में इस परियोजना के लिए 29.45 करोड़ रुपये खर्च कर 99 साल की लीज पर जमीन ली गई थी, लेकिन करीब 18 साल बाद भी परियोजना पूरी नहीं हो सकी। कैग ने इसके लिए भूमि उपयोग में बार-बार बदलाव और निर्णय लेने में देरी को जिम्मेदार बताया है।

परिवहन विभाग से जुड़ी डीटीसी ईपीएफ ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है। अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) की अतिरिक्त राशि समय पर निवेश नहीं करने के कारण 5.50 करोड़ रुपये के संभावित ब्याज नुकसान का अनुमान जताया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022-23 में दिल्ली सरकार की कुल राजस्व प्राप्ति 62,703 करोड़ रुपये रही, जिसमें लगभग 75.5 प्रतिशत हिस्सा कर राजस्व, 0.93 प्रतिशत गैर-कर राजस्व और 23.54 प्रतिशत केंद्र सरकार से मिले अनुदान का था। रिपोर्ट का उद्देश्य विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार और राजस्व संग्रह व्यवस्था को अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनाना है।

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में सावन की झड़ी, भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त; राजधानी में रेड अलर्ट