'समझौता टूटा तो फिर सड़कों पर उतरेंगे', CJP का सरकार पर बड़ा हमला, FIR वापस लेने की मांग

Dear @JPNadda @DrJitendraSingh ji,

We are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protestors. Hundreds of students have been arrested in Bihar and Bengal, and hundreds are being surveilled/harrassed in Delhi and other states. Multiple…

— Ashutosh Ranka (@AshutoshRanka) July 27, 2026

प्रदर्शन पर फिर से बैठने के लिए होंगे मजबूर: आशुतोष रांका

रांका ने कहा कि सीजेपी को फिर से प्रदर्शन पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ेगा यदि सरकार उनकी मांगों पर तुरंत कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने मांग की कि सभी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एफआईआर वापस ली जाएं, छात्रों को रिहा किया जाए और भविष्य में दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियों या भाजपा समर्थित राज्यों की पुलिस द्वारा कोई नई एफआईआर न दर्ज की जाए।

रांका ने कहा कि सरकार के साथ हुई लिखित समझौते की प्रति उन्हें कल तक सौंपी जाए और समयसीमा का पालन किया जाए। यह बयान बिहार में 22 और 25 जुलाई के प्रदर्शनों के बाद जारी कानूनी कार्रवाई के बीच आया है, जहां वकीलों का दावा है कि राज्य के विभिन्न थानों में लगभग 200 लोग अभी भी हिरासत में हैं।

कपिल सिब्बल ने छात्रों को कानूनी मदद देने का लिया फैसला

वहीं, सीजेपी ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल के साथ संयुक्त प्रेसवार्ता की। कपिल सिब्बल ने कहा कि उन्होंने सीजेपी के छात्रों को कानूनी सहायता देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि जहां-जहां छात्रों के खिलाफ मामले दर्ज होंगे, वहां-वहां उन्हें कानूनी मदद उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए उन्होंने अपनी ओर से एक करोड़ रुपये देने की घोषणा की, ताकि कानूनी लड़ाई प्रभावी ढंग से लड़ी जा सके।

छात्रों को प्रताड़ित या टारगेट न किया जाए: कपिल सिब्बल

उन्होंने कहा कि समाज के सभी वर्गों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आंदोलन में शामिल छात्रों को किसी भी तरह से प्रताड़ित या टारगेट न किया जाए। प्रेसवार्ता में सीजेपी ने सरकार से छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों को तत्काल वापस लेने और आंदोलन में शामिल युवाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की मांग की।