'किसी का घर नहीं टूटेगा...', दिल्ली विधानसभा में उठा O-Zone का मुद्दा तो कपिल मिश्रा ने दिया जवाब
दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार को राष्ट्रगीत के साथ शुरू हुआ। पहले दिन महरौली अग्निकांड के मृतकों और पूर्व विधायक बलजौर सिंह को श्रद्धांजलि द ...और पढ़ें
मानसून सत्र शुरू करने से पहले वंदे मातरम् का गायन करते दिल्ली विधानसभा के विधायक। वीडियो ग्रैब
HighLights
मानसून सत्र की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई।
महरौली अग्निकांड मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई।
विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाईं।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार को शुरू हुआ। पहले दिन की कार्यवाही की शुरुआत राष्ट्रगीत के साथ हुई। इसके बाद महरौली अग्निकांड के मृतकों के साथ-साथ पूर्व विधायक बलजौर सिंह के निधन पर भी विधानसभा सदस्यों ने गहरी संवेदना जताई।
इस बीच राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि ओ जोन क्षेत्र में रह रहे लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। वहां किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। बीच में व्यवधान होने पर सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
ओ जोन क्षेत्र पर क्या बोले कपिल मिश्रा?
फिर नियम संख्या 280 में वर्णित विशेष उल्लेख के तहत विधायक अपने-अपने क्षेत्र की समस्याएं विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश करने लगे। सदन की कार्यवाही के दौरान अवैध निर्माण ढहाए जाने के मुद्दे पर चर्चा के क्रम में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने दिया बड़ा बयान देते हुए कहा कि ओ जोन में लगभग 30 लाख की आबादी रहती है। इस आबादी के घर न टूटे, इसके लिए सरकार हर स्तर पर प्रयास कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि ओ जोन में कहीं कोई कार्रवाई नहीं होगी।
विपक्ष के हंगामे पर बुलानी पड़ी मार्शल
वहीं, सदन की कार्यवाही में विपक्ष द्वारा बाधा डालने पर स्पीकर ने आप विधायक संजीव झा, कुलदीप कुमार, विशेष रवि, जरनैल सिंह और सोमदत्त को मार्शल के माध्यम से बाहर करवा दिया।
बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना निरस्त
दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन दोपहर के भोजनावकाश के बाद सदन की कार्यवाही शुरू करने के साथ ही पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने 'दिल्ली शयन कक्ष तथा भोजन संस्थापना (निरसन) विधेयक, 2026 (2026 का विधेयक संख्या-08)' को निरस्त करने के सदन में पेश किया।
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मालवीय नगर के हौजकाजी में होटल में आग की घटना में 23 लोगों की मौत के बाद दिल्ली सरकार ने इस कानून को वापस लेने की घोषणा की थी। इस योजना को 'बेड एंड ब्रेकफास्ट' नाम दिया गया था।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का 31.03.2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एनसीआर के लिए दिल्ली सरकार से संबंधित प्रतिवेदन की प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत की। इस पर सदन में सोमवार को चर्चा होगी।