Delhi Budget 2026: वर्ल्ड बैंक के सहयोग से दिल्ली बनेगी स्वच्छ और हरित शहर, CM रेखा गुप्ता का बड़ा एलान
दिल्ली सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी को 'स्वच्छ और हरित' बनाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 2026-27 के बजट ...और पढ़ें
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दिल्ली सरकार विश्व बैंक के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी को 'स्वच्छ और हरित' बनाने की दिशा में काम कर रही है। जागरण
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संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी को फिर से ''क्लीन और ग्रीन'' बनाने के लिए दिल्ली सरकार वर्ल्ड बैंक के साथ महत्वपूर्ण तकनीकी साझेदारी कर रही है। मंगलवार को वित्त वर्ष 2026-27 के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए बजट प्रस्ताव के अनुसार इसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अंतरराष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञता हासिल करना एवं उसका उपयोग करना है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि विश्व बैंक की तकनीक और बड़े वित्तीय निवेश के मेल से दिल्ली आने वाले वर्षों में एक वैश्विक ''सस्टेनेबल सिटी'' के रूप में उभरेगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार विश्व बैंक के सहयोग से उन्नत तकनीकी समाधान और निगरानी प्रणाली लागू करने पर सक्रिय रूप से काम कर रही है। इसके तहत इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, वार-रूम आपरेशंस, मोबाइल ऐप और रियल-टाइम ट्रैकिंग के लिए दो करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। यह तकनीक प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद करेगी।
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पर्यावरण के लिए आवंटित बजट में 62.7 प्रतिशत की वृद्धि
पर्यावरण और वन क्षेत्र के बजट में इस साल 62.7 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसे गत वित्त वर्ष के 505 करोड़ रुपये से बढ़ाकर इस वर्ष 822 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
प्रदूषण नियंत्रण के लिए आपातकालीन उपाय
प्रदूषण की गंभीर समस्या को देखते हुए सरकार ने ''प्रदूषण नियंत्रण एवं आपातकालीन उपाय'' के लिए 300 करोड़ रुपये की एक नई योजना शुरू की है। इसमें मैकेनिकल स्वीपर्स, एंटी-स्माग गन और वाटर स्प्रिंकलर की तैनाती शामिल है। साथ ही, दिल्ली नगर निगम को प्रदूषण से निपटने के लिए विशेष रूप से 204 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
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प्रमुख हरित घोषणाएं
- पौधारोपण अभियान : अगले चार वर्षों में दिल्ली में पीपल, आम और नीम जैसे 35 लाख स्वदेशी पौधे लगाए जाएंगे।
- वन एवं वन्यजीव : वन विकास के लिए 130 करोड़ रुपये और वन्यजीव संरक्षण के लिए 44 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
- नगर वन : दिल्ली पार्क एंड गार्डन सोसाइटी के लिए 25 करोड़ रुपये अलग से रखे गए हैं ताकि शहरी जंगलों और पार्कों को पुनर्जीवित किया जा सके।
- कार्बन क्रेडिट स्कीम : सरकार ''कार्बन क्रेडिट मुद्रीकरण योजना'' को भी आगे बढ़ा रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार अब अपने विभिन्न ग्रीन प्रोजेक्टों से होने वाली उत्सर्जन कटौती को अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचकर राजस्व जुटाएगी। पर्यावरण विभाग की ओर से कैबिनेट की बैठक में लाए गए ‘कार्बन क्रेडिट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क’ लागू करने के प्रस्ताव को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।
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