'दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित वाहन ही खरीदें', CM रेखा गुप्ता ने दिल्लीवालों से की अपील
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित वाहन खरीदने का आग्रह किया है, जिसकी सूची जल्द ही उपलब्ध होगी। सरकार इलेक्ट्रिक वाह ...और पढ़ें
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दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता।
HighLights
मुख्यमंत्री ने दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित वाहन खरीदने की अपील की।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपिंग और कर छूट जैसे लाभ।
सरकार अगले चार सालों में 32,000 चार्जिंग पॉइंट लगाएगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों से वाहन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि खरीदने से पहले यह देख लें कि संबंधित मॉडल दिल्ली ईवी नीति के तहत अनुमोदित हो। उन्होंने कहा है कि पात्र मॉडलों की सूची परिवहन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध कराई जाएगी। दिल्ली में फिलहाल 300 से अधिक पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहन माडल उपलब्ध हैं।
दिल्ली सरकार ने नई ईवी नीति 2026 को आम लोगों, व्यावसायिक चालकों और छोटे कारोबारियों की आर्थिक मजबूती से जोड़ते हुए दावा किया है। सरकार का कराए गए लाभ के आंकलन के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 30 हजार रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि, 10 हजार रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, आजीवन रोड टैक्स में छूट और पंजीकरण शुल्क की पूरी माफी मिलेगी। इन लाभों से कर छूट के अतिरिक्त 50 हजार रुपये से अधिक की शुरुआती बचत संभव होगी।
टैक्स में आजीवन छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ
वहीं इलेक्ट्रिक ऑटो-रिक्शा (एल-5) खरीदने वालों को 50 हजार रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि, 25 हजार रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन, रोड टैक्स में आजीवन छूट और रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी का लाभ मिलेगा। इससे करीब 75 हजार रुपये की शुरुआती बचत होने का अनुमान है।
इसी तरह इलेक्ट्रिक एन-1 कमर्शियल गुड्स कैरियर खरीदने पर एक लाख रुपये तक की खरीद प्रोत्साहन राशि, 50 हजार रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन तथा कर एवं पंजीकरण शुल्क में छूट सहित लगभग 1.50 लाख रुपये तक की शुरुआती बचत संभव बताई गई है। ग्रामीण सेवा वाहनों के लिए भी 15 हजार रुपये का स्क्रैपिंग प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है।
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ईवी नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए मंत्री ने ली बैठक
ईवी नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए परिवहन मंत्री डा पंकज सिंह ने बृहस्पतिवार को अधिकारयों की बैठक ली। इस मौके पर नीति काे लेकर सभी पहलुओं पर चर्चा की गई। शहर में चार्जिंग पॉइंट की कमी को लेकर लगाई जा रहीं कटकलों और भविष्य की चिंताओं पर मंत्री ने भरोसा दिलाया कि चार्जिंग प्वाइंट की कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि सरकार अगले चार सालों में लगभग 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी।