650 करोड़ के घोटाले के बाद दिल्ली सरकार ने CPA पर लगाई रोक, अस्पतालों को मिली सीधे दवा खरीद की छूट

यही नहीं दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की से जाकरी इस आशय के आदेश में सीपीए के सभी लंबित, अधूरे और प्रक्रिया में चल रहे टेंडर को भी रद कर दिया गया है। इनसे संबंधित मांगपत्र भी अस्पतालों को वापस कर दिए गए हैं। यह अंतरिम व्यवस्था केंद्रीकृत खरीद के लिए कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और डिजिटल ढांचे को नए सिरे से पूरी तरह चालू होने तक लागी रहेगी।

दिल्ली सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है कि जब 650 करोड़ रुपये की दवा और चिकित्सा उपकरण खरीद घोटाले की जांच व कार्रवाई से सीपीए की खरीद व्यवस्था सवालों के घेरे में है। घोटाले को लेकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई से सीपीए में खरीद निर्णय लेने को लेकर हिचक की स्थिति बन गई थी। इससे दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जरूरी सामानों की आपूर्ति प्रभावित हो गई थी और अस्पतालों की नियमित व्यवस्था पर विपरीत असर पड़ रहा था। इसे दूर करने को सरकार ने अंतरिम व्यवस्था के तहत अस्पतालों को फिर सीधे खरीद की जिम्मेदारी सौंप दी है।

इससे अब संबंधित सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य संस्थान अपने विभागाध्यक्षों के माध्यम से दवाओं, उपभोग्य सामग्री, सर्जिकल सामान, चिकित्सा उपकरण और अन्य स्वास्थ्य सामग्री की सीधे खरीद करेंगे। उन्हें सामान्य वित्तीय नियम-2017, सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम), केंद्रीय सतर्कता आयोग, व्यय विभाग तथा केंद्र और दिल्ली सरकार के लागू दिशा-निर्देशों के तहत यह खरीद करनी होगी। अभी इसे अंतरिम व्यवस्था के तहत लागू किया गया है। इसके साथ ही अस्पताल मरीजों के उपचार से सीधे जुड़ी आवश्यक दवाओं की खरीद भी जारी रखेंगे।

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