'सिर्फ पति की आय के आधार पर पत्नी को नहीं दिया जा सकता अंतरिम गुजारा-भत्ता', दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने अपीलकर्ता व प्रतिवादी महिला के अधिकारों और दायित्वों के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। पीठ ने उक्त टिप्पणी करते हुए 30 हजार रुपये महीना भरण-पोषण देने के अंतरिम आदेश में संशोधन करते हुए इसे अपील याचिका दायर करने की तारीख से 25 हजार रुपये कर दिया। अदालत ने अपीलकर्ता को निर्देश दिया कि वह पांच जून 2024 के आदेश के तहत संशोधित भरण-पोषण देगा।

अपीलकर्ता ही अपनी बड़ी बेटी के एमबीबीएस का खर्च वहन कर रहा है। यह भी तर्क दिया कि एक शिक्षित महिला होने के नाते प्रतिवादी अपना खर्च उठाने के लिए समक्ष है और उसे एफडी सहित अन्य माध्यम से ब्याज से भी कमाई होती है। यह भी तर्क दिया कि प्रतिवादी वर्तमान में याचिकाकर्ता के ही लग्जरी फ्लैट में रहती है।

ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया अंतरिम आदेश तथ्यों के आधार पर

अधिवक्ता पीयूष गुप्ता ने ट्रायल कोर्ट के अंतरिम भरण-पोषण के आदेश को रद करने की मांग की। वहीं, महिला की तरफ पेश हुई अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता की सालाना 63 लाख रुपये से अधिक है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित किया गया अंतरिम आदेश तथ्यों के आधार पर था।

उन्होंने यह भी कहा कि यह अपील कानून का दुरुपयोग है और इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। अदालत ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद अंतरिम भरण-पोषण के आदेश में संशोधन करते हुए याचिका का निपटारा कर दिया।

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