जंतर-मंतर के आसपास मोबाइल इंटरनेट बंदी के खिलाफ दिल्ली HC पहुंचा संगठन, केंद्र के आदेश रद करने की मांग

याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता ने मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष मामले पर तत्काल सुनवाई के लिए जिक्र किय। पीठ ने मामले पर लंच के बाद सुनवाई पर सहमति जताई, लेकिन याचिका में कुछ कमियों के कारण माले को अदालत के समक्ष सूचीबद्ध नहीं किया जा सका।

याचिका में कहा गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं सहित दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना कार्यपालिका को दी गई सबसे असाधारण दमनकारी शक्तियों में से एक है।

यह भी तर्क दिया कि इससे संविधान के अनुच्छेद-19 (एक)(जी) (सी भी व्यापार या पेशे को करने का अधिकार) और अनुच्छेद-21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के प्रयोग में बाधा डालता है।

जंतर-मंतर से 1.5 किलोमीटर के दायरे में सेवाएं बंद करने के आदेश

निलंबन आदेशों को गैर-कानूनी, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि इनमें न तो किसी सार्वजनिक आपातकाल की जानकारी सार्वजनिक की गई है और न ही यह कारण बताया गया है कि मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को पूरी तरह से बंद करना क्यों आवश्यक था।

याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के जंतर-मंतर से लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में सभी मोबाइल इंटरनेट तकनीकों को निलंबित करने का निर्देश दिया है।

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