दिल्ली HC का बड़ा फैसला: गिरफ्तारी के कारण न बताने पर पोक्सो आरोपी को जमानत, कहा-कारण न देने से पूरी प्रक्रिया अवैध

आरोपित के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (पाक्सो) और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के कई प्रविधानों के तहत प्राथमिकी की गई थी।

याचिकाकर्ता पर आरोप है कि नाबालिग का शोषण करने वाले सह-आरोपित को रहने के लिए उसने जगह उपलब्ध कराई थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि उसे गिरफ्तारी के समय न तो गिरफ्तारी के कारणों के बारे में बताया गया और न ही उसके बाद उसे वे कारण उपलब्ध कराए गए।

उसने तर्क दिया कि इस तरह की प्रक्रिया का पालन न होने से पूरी प्रक्रिया ही दोषपूर्ण हुई और वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

निष्प्रभावी हो जाती है गिरफ्तारी प्रक्रिया

वहीं, जमानत याचिका का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपित पर आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और गिरफ्तारी के कारणों का लिखित रूप में न होना अपने आप में गिरफ्तारी को अवैध नहीं बना देता।

हालांकि, हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा इस तरह का कोई आरोप या दलील उठाई जाती है, तो यह साबित करने का दायित्व जांच अधिकारी या जांच एजेंसी पर आ जाता है कि उन्होंने प्रक्रिया का उचित पालन किया है या नहीं।

पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए सहायक लोक अभियोजक ने यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार की है कि आवेदक को गिरफ्तारी के समय या उसके बाद गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए गए थे, बल्कि वे बहुत देरी से उपलब्ध कराए गए थे। इसके कारण गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया ही निष्प्रभावी हो जाती है।

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