'आईपीए को राष्ट्रीय महासंघ के रूप में मान्यता कैसे मिली', दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

साथ ही अदालत ने सरकार से इस मामले में निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया का रिकार्ड पेश करने को कहा। अदालत ने केंद्र सरकार को याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर अगली सुनवाई आठ मई को होगी।

अदालत न्यू इंडियन पिकलबाल एसोसिएशन की अपील याचिका पर सुनवाई कर रही है। एसोसिएशन ने एकल पीठ के निर्णय को चुनौती दी है। एकल पीठ ने आदेश दिया था जब आइपीए की मान्यता के नवीनीकरण (रिन्यूअल) पर विचार किया जाए, तो मंत्रालय को एआईपीए और न्यू इंडियन पिकलबाल एसोसिएशन को लिखित में अपनी बात रखने और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका जरूर देना चाहिए।

वहीं, केंद्र सरकार ने पीठ के समक्ष कहा कि आइपीए को एनएसएफ इसलिए बनाया गया, क्योंकि एक समय में सिर्फ़ एक ही संस्था को मान्यता मिल सकती है। इस पर पीठ ने प्रकरण में निर्णय लेने की पूरी प्रक्रिया का रिकार्ड पेश करने का निर्देश दिया। एआइपीए ने कहा कि खेल मंत्रालय ने खेल संहिता का उल्लंघन करते हुए आइपीए को मान्यता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रालय ने आइपीए को कई जरूरी शर्तों से बेवजह छूट दे दी थी।

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