दिल्ली हाई कोर्ट ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान 10 लोगों को हिरासत में लेने पर पुलिस से मांगा जवाब

साथ ही पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि संबंधित इलाकों की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। मामलों की सुनवाई 27 मार्च को होगी। इस मामले का उल्लेख शनिवार को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष किया गया था, जिसके बाद रविवार को मामले पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया गया।

विभिन्न मुद्दों पर विरोध-प्रदर्शन करने वाले इन लोगों को तत्काल अदालत के समक्ष पेश करने की मांग को लेकर याचिकाकर्ता एहसानुल हक, राजबीर और सागरिका राजोरा द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। एहसानुल हक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंसाल्वेस ने कहा कि मामला मीडिया में आने के बाद एक व्यक्ति को छोड़कर बाकी सभी को रिहा किया गया।

उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है, जहां पुलिस पूरी तरह से बेकाबू हो गई है। वहीं, दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए स्थायी अधिवक्ता संजीव भंडारी ने कहा कि सभी लोगों को एक प्राथमिकी के मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन अब सभी को रिहा कर दिया गया है।

उन्होंने यह भी कहा कि यह मामला उतना सीधा नहीं है, जितना याचिकाकर्ताओं द्वारा बताया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं द्वारा प्राथमिकी की प्रति की मांग पर पुलिस ने कहा कि यह संवेदनशील है और इसे अदालत के समक्ष पेश किया जाएगा।

सागरिका राजोरा की तरफ से पेश हुए जगदीप ढिल्लों ने कहा कि उनका मुवक्किल रुद्र अभी भी हिरासत में है और उसे किसी दूसरी जगह ले जाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को यातना दी गई साथ ही उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी गई। इस पर पीठ ने दिल्ली पुलिस रुद्र को पता लगाए और सोमवार तक उसके ठिकाने के बारे में जानकारी देने को कहा। रुद्र के मामले पर अदालत सोमवार को सुनवाई करेगी।

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