केंद्रीय मंत्रियों से रोज 2 घंटे जनसुनवाई कराने की मांग खारिज, दिल्ली हाई कोर्ट ने याचिका ठुकराई

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने टिप्पणी की कि इस तरह के नीतिगत मामले कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इस पर संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत परमादेश नहीं जारी किया जा सकता।

कोर्ट ने कहा- कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र

पीठ ने कहा कि नीतियां बनाने, प्रशासनिक तंत्र तैयार करने और कार्यपालिका के कार्यों को करने का तरीका तय करने की शक्ति पूरी तरह से कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आती है।

पीठ ने कहा कि अदालतें ऐसे नीतिगत मामलों में तब तक दखल नहीं देतीं, जब तक कि किसी वैधानिक प्रावधान, संवैधानिक आदेश का स्पष्ट उल्लंघन न हो।

जनता के साथ वर्चुअल संवाद की थी मांग 

याचिकाकर्ता ओंकार शर्मा ने केंद्र सरकार को एक ऐसी योजना बनाने और लागू करने का निर्देश देने की मांग की थी, जिससे केंद्रीय मंत्रियों की रोजाना वर्चुअल माध्यमों से जनता तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

याची ने दावा किया कि उन्हें सरकारी विभागों द्वारा दुर्व्यवहार का कई बार सामना करना पड़ा है और उन्होंने यह तर्क दिया कि मंत्रियों तक सीधी पहुंच न होने के कारण शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं हो पाता।

हालांकि, याचिका खारिज करते हुए पीठ ने मामले में कोई भी आदेश पारित करने से इंकार करते हुए कहा कि इन पहलुओं से संबंधित मंत्रालय या जन प्रतिनिधि को ही निपटना होगा।

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